सरकारभित्र बढ्दै अविश्वास, सूचना चुहावट र समन्वय अभावले मन्त्रीहरू असन्तुष्ट

काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारभित्र मन्त्रीहरूबीच समन्वय अभाव र अविश्वास बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ। मन्त्रालयहरूबीच सहमति र रायका लागि पठाइने महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा नीतिगत प्रस्तावहरू बाहिरिने क्रम बढेपछि सरकारभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइने नियमावली तथा कार्यविधिका मस्यौदा सार्वजनिक हुन थालेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू दबाबमा परेका छन्। हालै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक परामर्श सेवासम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा बाहिरिएपछि व्यवसायीहरूको विरोध चर्किएको छ।
सरकारभित्र प्रधानमन्त्री शाह निकट र पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट मन्त्रीहरूबीच दूरी बढ्दै गएको चर्चा पनि सुरु भएको छ। विभिन्न नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक हस्तक्षेप र संवेदनशील विषयको व्यवस्थापनमा एकमत हुन नसक्दा क्याबिनेटभित्र असहज अवस्था देखिएको बताइन्छ।
यसैबीच राजस्व छलीको आशंकामा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियताले अर्थ मन्त्रालयमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयको पहलमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सम्बन्धबारे राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्।
परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विषयमा समेत सरकारभित्र फरक दृष्टिकोण देखिएको चर्चा छ। प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक स्पष्टीकरण दिनुपरेको घटनालाई पनि आन्तरिक समन्वयको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूबीच प्रभावकारी तालमेल हुन नसक्दा सरकारले अपेक्षित गतिमा नतिजा दिन सकेको छैन। आन्तरिक मतभेद र सूचना चुहावटको समस्या समाधान नगरे सरकारको कार्यसम्पादन थप प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।