सुदूरपश्चिमको बजेटमाथि प्रश्नै–प्रश्न, खर्च र मन्त्रालयगत विवरण नै सार्वजनिक भएन

धनगढी, असार २ — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे पनि बजेटको आधारभूत विवरण नै खुलाउन नसक्दा यसको पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले सोमबार राति प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरे पनि चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनको विवरण सार्वजनिक गरेनन्। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामै पर्याप्त तयारी नभएको संकेत गरेको छ।
बजेट प्रस्तुतिका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू प्रदेश सभाबाट बाहिरिएपछि प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिमै बजेट पारित प्रक्रियामा लगिएको थियो। प्रतिपक्षीले सरकारले दिनभर प्रतीक्षा गराएर मध्यरातमा बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणसम्म सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच योजना तथा बजेट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। यही कारण कतिपय मन्त्रालयले विस्तृत कार्यक्रमसमेत अन्तिम रूप दिन नसकेको बताइन्छ।
यद्यपि बजेटमा कृषि, पशुपालन, सडक सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि तथा पशुपालनका लागि ५५ करोड, सडक सुधारका लागि एक अर्ब ७४ करोड ७९ लाख तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ अस्पताल स्तरोन्नति, डायलासिस सेवा विस्तार तथा आयुर्वेद अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ भने शिक्षातर्फ नमूना विद्यालय र नमूना क्याम्पस स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
तर बजेटको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभएको, वार्षिक कार्यक्रमसमेत तयार भइनसकेको र मन्त्रालयगत खर्चको स्पष्ट खाका नआएकाले यो बजेट कार्यान्वयनभन्दा बढी राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयासमा सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै मतभेद, प्रतिपक्षीको बहिष्कार र अधुरो विवरणबीच ल्याइएको बजेटले आगामी दिनमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ।