शिक्षकलाई विद्यालयबाहिर काजमा खटाउन रोक, महासंघका नेताले अब पढाउनै पर्ने।

काठमाडौं, असार २१ — सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत शिक्षकलाई विद्यालयबाहेक अन्य कुनै निकायमा काजमा खटाउने व्यवस्था हटाएको छ। अब शिक्षकले विद्यालयमै रहेर अध्यापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले गत बिहीबार स्वीकृत गरेको संशोधित नियमावलीमा शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य कार्यालय, संस्था वा निकायमा काजमा पठाउन नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यससँगै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले विगतदेखि लिँदै आएको काज सुविधा पनि अन्त्य हुने भएको छ।
यसअघि महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले एक–एक वर्षका लागि अनुमति नवीकरण गर्दै तीन वर्षसम्म महासंघको कार्यालयमा काजमा बस्ने अभ्यास रहेको थियो। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भए महासंघका गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाइ हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार शिक्षकका हकहित, शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र मन्त्रालयसँग हुने छलफलमा नियमित सहभागी हुनुपर्ने भएकाले काज सुविधा आवश्यक रहेको तर्क छ। विशेषगरी काठमाडौं बाहिरका जिल्लाबाट निर्वाचित नेतृत्वका लागि काज हटाइए काम गर्न झन् कठिन हुने उनको भनाइ छ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले पनि काज सुविधा नहुँदा शिक्षक संगठनका प्रतिनिधित्वसम्बन्धी काम प्रभावित हुने बताए। उनले दुर्गम जिल्लाबाट काठमाडौंमा बारम्बार उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहने भएकाले काजको विकल्प आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
यता शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी कक्षाकोठामा अध्यापन गराउनु भएकाले विद्यालय बाहिर लामो समय काजमा बस्ने अभ्यास अन्त्य गर्न लागिएको बताएका छन्। शिक्षकहरू संगठनको काममा व्यस्त हुँदा विद्यालयमा नियमित उपस्थित नहुने गुनासो बढेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
संशोधित नियमावलीले नेपाल शिक्षक महासंघको संरचनामा पनि केही परिवर्तन गरेको छ। अब महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि विभिन्न शिक्षक संगठनबाट प्रतिनिधि चयन भएर निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रचलन थियो।
त्यसैगरी, महासंघको विधान मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नियमावली लागू भएको ३० दिनभित्र संशोधित विधान स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अन्यथा त्यस्तो विधानले मान्यता नपाउने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले भने नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था समेट्ने गरी विधान संशोधन गर्ने तयारी सुरु गरेको जनाएको छ।