सांसदले फेरि स्वकीय सचिव राख्न पाउने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं, असार ३२ — संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव (पर्सनल सेक्रेटरी) राख्न पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ५ गते अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीतिअन्तर्गत सांसदले स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णय नेपाल सरकारका मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा लागू गरिएको मितव्ययिता नीतिको हिस्सा थियो।
पछि संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गत चैत ३० गते बसेको बैठकमार्फत स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसका आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। केही समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रोकिएको उक्त प्रस्ताव अन्ततः मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।