लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षणमा नयाँ व्यवस्था, ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न सातै प्रदेशलाई परिपत्र

काठमाडौं, साउन ४ — सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा देखिएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र पठाएको छ।
विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका कुनै पनि चिकित्सकले जारी गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो। यससँगै अब सीमित अस्पताल वा चिकित्सकबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गत असार ३२ गते विभागअन्तर्गतको सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा तथा सवारी चालक व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक गणेशमानसिं राईले जारी गरेको परिपत्रमा हालको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक भीडभाड, अतिरिक्त आर्थिक भार र सीमित समूहको संलग्नताबाट ‘सिन्डिकेट’ जस्तो समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
परिपत्रमा २०८३ जेठ १३ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका इजाजतप्राप्त चिकित्सकले जारी गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था लागू गर्न सातै प्रदेशलाई अनुरोध गरिएको छ। विभागका अनुसार यसबाट स्वास्थ्य परीक्षण सेवा थप सरल, पारदर्शी, एकरूप र सेवाग्राहीमैत्री बन्नेछ।
यसैबीच, विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरूको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरेको छ। साउन १ गते काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै विभागले इजाजतप्राप्त चिकित्सकहरूको सूची उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको जनाएको छ।