ककरोच आन्दोलनको दबाबपछि मोदीको घोषणा, प्रश्नपत्र चुहावट मुद्दा हेर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालत गठन हुने

काठमाडौं, साउन ७ — भारतमा एनईईटी (NEET) परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा जारी ‘ककरोच’ आन्दोलनको दबाबपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटका घटनामा संलग्नलाई शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत प्रधानमन्त्री मोदीले युवाको भविष्य सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा सजाय दिलाइने बताएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।
मोदीले युवाको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट गर्दै विशेष अदालतमार्फत यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गरिने जानकारी दिएका छन्।
जुलाई २० देखि ‘चलो संसद्’ अभियान सञ्चालन गर्दै आन्दोलनरत ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले सरकारसमक्ष तीन प्रमुख माग राखेको छ। आन्दोलनका प्रवक्ता सौरभ दासका अनुसार शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा आन्दोलनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै भविष्यमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकामाथि मुद्दा नचलाउने सरकारी प्रत्याभूति पनि माग गरिएको छ।
दासले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा आन्दोलनको मुख्य र अपरिवर्तनीय माग रहेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।
यसैबीच भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डाले प्रश्नपत्र चुहावटजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्दै यसको गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा अस्पतालमा उपचाररत आन्दोलनकर्मी सोनम वाङचुकले प्रदर्शनकारीलाई संयम अपनाउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गरेका छन्। आन्दोलन पक्षले विगतमा असामाजिक तत्व घुसाएर आन्दोलन बदनाम गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै यसपटक सतर्क रहन सबैलाई अपिल गरेको छ।
दिल्ली प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा भएको झडपमा महिला प्रहरीसहित ११८ भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी घाइते भएका छन् भने करिब ६० जना प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका छन्।