काम समयमा पूरा नगर्ने ७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने

काठमाडौं, साउन २२ : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने सात वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको जनाएको हो।
कार्यालयका अनुसार, ठेक्का सम्झौताअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूलाई डेढ वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाइनेछ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने तथा सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीविरुद्ध कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ।