काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको तीनदिने राष्ट्रिय भेलाले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई नयाँ मोड दिएको छ।
साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म चलेको भेलाले १५औँ महाधिवेशनदेखि संविधान संशोधन, राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिसँग संवाद र सनातन धर्म–संस्कृतिसम्मका विषयलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।
भेलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय भनेको आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारीसँग सम्बन्धित छ। पारित प्रस्तावअनुसार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले महाधिवेशनको तयारी तथा आवश्यक पार्टी गतिविधिको संयोजन गर्नेछन्। यसले कांग्रेसभित्र देउवा पक्षसँग सम्बन्धित नेतृत्व संरचना र इतर समूहबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने संकेत गरेको छ।
महाधिवेशनमा देउवाकै नेतृत्वको दाबी
भेलाले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र आयोजनामै १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावमा देउवाको सभापतित्वमै १५औँ महाधिवेशन सम्भव हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरिएको छ।
महाधिवेशनसम्म पार्टीका नियमित गतिविधि देउवाको निर्देशनमा राष्ट्रिय भेला तथा सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजकले समन्वय गर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा राखिएको छ।
यसले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन केवल संगठनात्मक प्रक्रिया नभई पार्टीको वैधानिकता, नेतृत्व र संस्थागत नियन्त्रणसँग जोडिएको राजनीतिक संघर्ष बन्न सक्ने देखाएको छ।
अदालतको निर्णयप्रति देउवाको भरोसा
भेला समापनका क्रममा देउवाले आफूविरुद्ध भएको राजनीतिक तथा संगठनात्मक व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। विशेष महाधिवेशन आफूले सहमतिबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि जबरजस्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएर धेरै नेताकार्यकर्तालाई बाहिर राखिएको उनको आरोप थियो।
पार्टीको आधिकारिकता विवाद अदालतमा पुगेको उल्लेख गर्दै देउवाले अन्तिम निर्णय आफूले स्वीकार गर्ने बताए। तर, उनले अदालतबाट आफूले न्याय पाउने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
उनको अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्रको विवाद अहिले केवल नेताहरूबीचको राजनीतिक मतभेदमा सीमित नरही वैधानिकता र पार्टी संरचनाको प्रश्नसँग समेत गाँसिएको देखाउँछ।
‘सनातन धर्म’ कांग्रेसको नयाँ बहस
राष्ट्रिय भेलाले नेपालको परम्परागत धर्म–संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
प्रस्तावमा हिन्दु, बौद्ध, किरात तथा प्राकृत धर्म–संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने विषय उल्लेख छ। साथै सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यही विषयमा देउवाले पनि आफ्नो व्यक्तिगत धार्मिक पहिचानबारे स्पष्ट धारणा राखे। उनले आफू हिन्दु भएको, हिन्दु परम्पराअनुसार व्रतबन्ध र विवाह गरेको तथा पशुपतिनाथको पूजा गर्ने गरेको बताए।
तर आफू हिन्दु हुनुको अर्थ अन्य धर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्ने नभएको उनको स्पष्टोक्ति थियो। सबै धर्मप्रति सम्मान र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू रहेको देउवाले बताएका छन्।
यसले कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन पहिचानको बहस आगामी दिनमा थप राजनीतिक विषय बन्न सक्ने संकेत गरेको छ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव
भेलाले वर्तमान संविधानमा जनअपेक्षाअनुसार आवश्यक संशोधन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार सम्बन्धित सबै पक्षसँग संवाद गरेर संशोधनको बाटो खोज्ने भनिएको छ।
यद्यपि कुन–कुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट खाका तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले यो प्रस्तावले कांग्रेसले भविष्यमा संविधान संशोधनको एजेन्डालाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने प्रश्न खुला राखेको छ।
राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग संवाद
भेलाले मुलुक अहिले पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय तथा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने नीति अघि सारेको छ।
बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा राष्ट्रिय संकटको समयमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएको प्रसंगलाई स्मरण गर्दै अहिले पनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संवाद आवश्यक रहेको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ।
यसलाई कांग्रेसको आगामी राजनीतिक रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ।
निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा विवाद
तर राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम दिन भने राजनीतिक एजेन्डाभन्दा नेताहरूबीचको विवादले बढी चर्चा पायो।
निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेता विमलेन्द्र निधिले कार्यक्रम सञ्चालकलाई हटाएर आफैँ निर्णय सुनाउन खोजेपछि विवाद उत्पन्न भयो। त्यस क्रममा प्रकाशशरण महतले निधिलाई धकेलेको र पछि महत तथा शंकर भण्डारीसमेत पोडियममा पुगेर निधिसँग भनाभन भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
पछि महतले निधिलाई विवाद नगर्न आग्रह गर्दै कुर्सीमा बस्न भनेपछि स्थिति सामान्य भएको बताइएको छ।
विशेषगरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशन गर्ने भन्ने वाक्यलाई लिएर निधिले आपत्ति जनाएपछि विवाद बढेको देखिन्छ।
पाँच प्रस्तावले दिएको सन्देश
समग्रमा राष्ट्रिय भेलाबाट पारित प्रस्तावहरूले कांग्रेसभित्र आगामी दिनको राजनीतिक बहसका पाँच मुख्य दिशा देखाएका छन्—
पहिलो, १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व र पार्टी वैधानिकताको संघर्ष।
दोस्रो, देउवाको निर्देशनमा शशांक कोइरालालाई महाधिवेशन तयारीको संयोजनको जिम्मेवारी।
तेस्रो, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूसँग संवाद तथा सहकार्य।
चौथो, संविधान संशोधनको सम्भावनालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने तयारी।
पाँचौँ, सनातन धर्म तथा परम्परागत संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने नयाँ राजनीतिक बहस।
यसरी हेर्दा कांग्रेसको राष्ट्रिय भेला केवल संगठनात्मक बैठकमा सीमित रहेन। यसले आगामी महाधिवेशनको नेतृत्व, पार्टीको वैधानिकता, धर्म–संस्कृति र संविधान संशोधनजस्ता विषयलाई एउटै राजनीतिक फ्रेममा ल्याएको छ।
अब यी प्रस्ताव व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् र कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति समीकरण कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न बनेको छ।
