२५ जेठ,बारा : बारा जिल्लाका नदी तथा खोलाहरूमा भइरहेको अनियन्त्रित दोहनले भयावह रूप लिएको छ। स्थानीय तहको मिलेमतो र ठेकेदारको मनोमानीका कारण प्राकृतिक स्रोतको चरम शोषण भइरहेको मात्र छैन, यसले वातावरणीय सन्तुलन बिथोल्दै जनजीवनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। समयमै वर्षा नहुँदा पानीका मुहानहरू सुक्दै जानु र महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू जोखिममा पर्नुले यस समस्याको गम्भीरता उजागर गरेको छ।
बकैया पुल: विकासको नाममा विनाशको संकेत
पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निजगढस्थित बकैया पुल अहिले खतराको घण्टी बजाइरहेको छ। दशकौं पुरानो यो पुलका पिलरहरू भासिने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको मुख्य कारण निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले पुलको उत्तर-दक्षिण दुवैतर्फ करिब १ किलोमिटरको दूरीमा व्यापक रूपमा गिट्टी-बालुवा उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाउनु हो। अत्यधिक उत्खननले पुल छेउका डिलहरू भासिन थालेका छन् भने पुलका पिलर छेउछाउ गहिरो खाडल परेको छ। यसले कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जोखिम बढाएको छ।
मापदण्ड मिचेर दोब्बर-तेब्बर उत्खनन्: कसको स्वार्थ हावी?
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख नरेन्द्र साहको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनले स्थानीय पालिकाहरूले मापदण्डभन्दा बढी खोला उत्खनन् गराएको आशङ्कालाई बल दिएको छ। निजगढ नगरपालिकाले श्री गणेश सप्लायर्सलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म १ करोड ३ लाख घनफिट बकैया खोला उत्खनन् गर्न टेन्डर दिएकोमा, ठेक्काको म्याद सकिन एक महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहँदै ३ गुणा बढी नदी उत्खनन् भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
त्यसैगरी, कोल्हवी नगरपालिकाले महागौरी सप्लायर्सलाई ८० लाख घनफिट उत्खनन् गर्न टेन्डर दिएकोमा, ठेक्का बमोजिम १ महिना पहिल्यै ७५ प्रतिशत खोला उत्खनन् भइसकेको प्रतिवेदन जिससमा पुगे पनि हाल पनि व्यापक रूपमा खोला उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ। मापदण्ड अनुसार दैनिक ३०० घनमिटर उत्खनन् गर्नुपर्नेमा त्यसको कैयौं गुणा बढी उत्खनन् भएको अनुगमनले देखाएको छ।
पानीका मुहान सुक्दै, मानवीय संकट नजिक
अत्यधिक खोला दोहनको प्रत्यक्ष असर पानीका मुहानहरूमा परेको छ। जिल्लाको दक्षिणी भेगमा चापाकलहरू सुक्न थालेका छन् भने साना तालतलैया र पैनीहरूमा खडेरी परेको छ। नदी-खोलाको गहिराइ बढ्दा भूमिगत जलस्तर घट्दै गएको छ, जसले गर्दा खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। यसरी ठेक्का लिएको भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा वातावरणमा गम्भीर प्रभाव परेको छ भने जिल्लाको तल्लो भागमा बर्सेनि सुक्खा पर्ने गरेको छ। अनियन्त्रित नदी उत्खनन्ले नागरिकले बाढी-पहिरोको जोखिम समेत खेप्नुपरेको छ।
सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न: मिलेमतो कि निरीहता?
जिल्ला समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीतको उत्खनन् तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले खोलाको ‘डेप्थ र लेन्थ’ को प्राविधिक परीक्षण गर्न निर्देशन दिँदै प्रतिवेदन आएपछि थप कदम चालिने बताएका छन्। उनले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी मात्रामा खोला उत्खनन् भएको देखिएको स्वीकार गरेका छन्।
तर, समस्या के हो भने, बेलाबेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र अन्य सरोकारवाला निकायले अनुगमन गरे पनि कहिले पनि ठोस परिणाम आउँदैन। अनुगमनकर्तामाथि नै क्रसर व्यवसायी र ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कानुनको धज्जी उडाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले सरकारी संयन्त्रको निष्पक्षता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। चुरे संरक्षणका लागि सरकारले राष्ट्रपति संरक्षण कोषको स्थापना गरी कार्यक्रम चलाउँदा पनि रकम बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको गुनासो व्याप्त छ।
बारामा भइरहेको यो चरम खोला दोहनले प्राकृतिक सम्पदाको विनाश मात्र गरिरहेको छैन, यसले वातावरणीय असन्तुलन, खानेपानीको संकट, र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमाथिको जोखिम बढाईरहेको छ। सम्बन्धित निकायको निरीहता वा मिलेमतोका कारण यो समस्या झन्-झन् गम्भीर बन्दै गएको छ। अब भाषण र निर्देशनले मात्र होइन, तत्काल ठोस कारबाही र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ, अन्यथा बाराले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने निश्चित छ। यस विषयमा थप छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ।
