सुवर्ण गाउँपालिकामा ‘न्यानो झोला’ वितरणमा अनियमितता,महालेखाको प्रतिवेदनमा कैफियत, अख्तियार मौन

२१ श्रावण ,बारा  :बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई वितरण गरिने ‘न्यानो झोला’ खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा कैफियत देखाएपनि सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा आँखा चिम्लिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले आक्रोश पोखेका छन्।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमअन्तर्गत ‘न्यानो झोला’ खरिद गरेको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, गत वर्ष ५५४ थानको रु. ४,९८,५८४ र यस वर्ष ६०० थानको रु. ५,३९,०२० बराबरको न्यानो झोला खरिद गरिएको छ। जबकि, गत वर्ष १८५ र यस वर्ष २२२ गरी जम्मा ४०७ जना महिलाले मात्रै सुत्केरी सुविधा लिएका छन्। पालिका र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा खरिद गरिएकामध्ये ७४७ थान झोला मौज्दातमा रहेको देखिन्छ।
अनावश्यक खरिद र गुणस्तरमा प्रश्न
न्यानो झोलाको माग र आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ आकलन नगरी अनावश्यक रूपमा ठूलो मात्रामा खरिद गरिएको पाइएको छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा, खरिद गरिएका यी झोलाहरू तोकिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार गुणस्तरीय छन् वा छैनन् भनी आधिकारिक तहबाट परीक्षण गरिएको कुनै अभिलेख देखिएको छैन। लामो समयसम्म भण्डारण गर्दा सामानको गुणस्तरमा ह्रास आउने सम्भावना हुन्छ, तर पनि यस विषयमा पालिकाले कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन।
एक स्थानीय बासिन्दाले आक्रोश पोख्दै भने, “प्रत्येक वर्ष न्यानो झोलामा अनियमितताको ग्राफ बढ्दै गएको छ, तर पनि अख्तियार र सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनलाई कार्यबाहीको रूपमा लिने हो भने किन प्रत्येक वर्ष यो नौटंकी भइरहेको छ?” उनले वितरण नै नगरी रकम हिनामिना गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
पदाधिकारीको मिलेमतोमा अनियमितताको आरोप
यो अनियमिततामा पालिका अध्यक्ष राजेश प्रसाद यादव, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित कुमार यादव, र लेखा अधिकृत प्रिन्स शाहको मिलेमतो रहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएपछि यादव स्वास्थ्य स्वासथ्य शाखमा फर्कियका छन )
यस घटनाले गाउँपालिकामा हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। स्थानीय सरकारले जनताको सेवाका लागि छुट्याइएको बजेटमा यसरी अनियमितता गर्नुले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा कैफियत देखिएपछि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य सम्बन्धित निकायले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्।