स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि देखी उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय

काठमाडौं- ८ असोज ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मका पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको विभिन्न सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत आगामी दिनमा राज्यको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक सुविधा कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयको परिपत्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख र पदाधिकारीलाई सुविधा स्वरूप दिइँदै आएको रकम तथा सामग्री कटौती गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, मन्त्री, सचिवदेखि स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारीलाई अत्यावश्यक नभएका सुविधा र खर्च तुरुन्तै कटौती गर्न निर्देशन दिइएको छ। परिपत्रमा सरकारी निकाय, आयोग, बोर्ड, समितिलगायत सबैमा देखिएको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति, निगम, परिषदलगायतलाई पनि सुविधा कटौती र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सरकारी सेवा/सुविधा प्रयोग गर्दा देखिने फजुलखर्च रोक्ने गरी निगरानी बढाउने निर्णय पनि भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको यो परिपत्र लागू भएपछि राज्यका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुँदै आएका सवारीसाधन, निवास, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतमा उल्लेख्य कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ।