बङ्गलादेशमा १५ वरिष्ठ सैनिक अधिकारी हिरासतमा, जबरजस्ती बेपत्ता प्रकरणमा पहिलो मुद्दा

ढाका — बङ्गलादेशको एक अदालतले सन् २०२४ को सैनिक विद्रोहका क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता र अत्याचार गरेको आरोपमा १५ जना उच्च पदस्थ सेना अधिकारीलाई बुधबार हिरासतमा पठाएको छ।

यो बङ्गलादेशको इतिहासमै पहिलो घटना हो जहाँ जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका मुद्दामा नागरिक अदालतमा औपचारिक रूपमा अभियोग दर्ता भएको छ। साथै, यति धेरै उच्च सैनिक अधिकारीहरू एकसाथ अदालतमा उपस्थित हुनुपरेको पनि पहिलोपटक हो।

तीमध्ये पाँच जना जनरलसहितका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा गोप्य हिरासत केन्द्र सञ्चालन गरेको आरोपमा रहेका छन्। उनीहरू सबै बङ्गलादेशी सैन्य गुप्तचर निकाय र कुख्यात अर्धसैनिक बल ‘र्‍यापिड एक्सन बटालियन’ (आरएबी) सँग सम्बन्धित थिए।

सेनाले अदालतको प्रक्रियामा पूर्ण सहकार्य गर्ने बताएको छ। तर, अदालतले यसै महिनाको सुरुवातमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेपछि देशको राजनीतिक र सुरक्षात्मक वातावरणमा तनाव उत्पन्न भएको थियो।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले भने, “अधिकारीहरूले कानूनी प्रक्रिया प्रति पूर्ण निष्ठा देखाएका छन्। उनीहरूको सहयोगी व्यवहारले अदालतमा सहज वातावरण सिर्जना गर्‍यो।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले अदालतको निर्णयलाई जवाफदेहिताको दिशामा ऐतिहासिक कदम भनेका छन्। उनले भने, “यो पीडितहरू र उनीहरूका परिवारका लागि न्यायको दिशामा ठूलो उपलब्धि हो।”

हिरासतमा रहेका अधिकारीहरूलाई कडा सुरक्षाका बीच जेल भ्यानमार्फत अदालतमा पेश गरिएको थियो। अदालत परिसरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो।

यसैबीच, बङ्गलादेशले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र उनको प्रतिबन्धित ‘अवामी लिग’ पार्टीविरुद्ध पनि कानूनी कारबाही अघि बढाइरहेको छ।

७८ वर्षीया शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा रहेकी छन्। उनीमाथि विरोध प्रदर्शनका क्रममा घातक दमनको आदेश दिएको र मानवता विरुद्धका अपराधमा संलग्न भएको आरोप छ। अदालतले उपस्थित हुन आदेश दिए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेकी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टबीच भएका सरकार विरोधी प्रदर्शनमा करिब १ हजार ४०० नागरिकको मृत्यु भएको थियो। हसिनाको शासनकालमा अर्धसैनिक निकाय ‘आरएबी’ मार्फत गैर–न्यायिक हत्या र बेपत्ता घटनाहरू व्यापक रूपमा बढेका थिए।

अहिले हसिनामाथिको मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। राज्यका तर्फबाट नियुक्त बचावपक्षले अन्तिम तर्क प्रस्तुत गरिसकेको र अभियोजन पक्षले उनको विरुद्ध मृत्युदण्डको माग गरेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।