दानबहादुर कार्की आईजीपीका बलिया दाबेदार, प्रहरीको २४ वर्षको विवाद टुंगिने संकेत

९ कार्तिक, काठमाडौं
अबको दुई सातापछि नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ। ३३ औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को नियुक्तिसँगै संस्थाभित्र करिब २४ वर्षदेखि चल्दै आएको दुई ब्याचबीचको सिनियर–जुनियर विवाद पनि अन्त्य हुने देखिएको छ।
आईजीपी पदका लागि चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रतिस्पर्धामा छन् — काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दानबहादुर कार्की, मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुख राजन अधिकारी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख डा. मनोज केसी र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह।
हालका आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ अवकाशपूर्व नै नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्न चाहन्छन्। गृह मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार कात्तिक २७ गतेदेखि नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व आउने तय भएको छ।
२४ वर्षको विवाद अन्त्यतिर
यो विवाद २०५३ र २०५४ सालका दुई ब्याचबीचको हो।
२०५३ पुसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएका अधिकारीहरूलाई २०५८ मा सरकारले नेपाल प्रहरीमा ल्याएर इन्सपेक्टर बनाएको थियो। तर त्यसपछि २०५४ चैतमा प्रत्यक्ष प्रहरीमा भर्ना भएकाहरूले आफूहरू नै वास्तविक सिनियर भएको दाबी गर्दै विवाद सुरु गरेका थिए।
यो विवाद डीएसपीदेखि एआईजीसम्मका हरेक बढुवामा दोहोरिएको छ।
२०७९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने र आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर ले अनुसन्धान ब्याचका सिद्धिविक्रम शाहलाई पछाडि पार्दै कार्की, अधिकारी र केसीलाई बढुवा गर्दा विवाद झन् तीव्र बनेको थियो।

सम्भावना कार्कीको पक्षमा

हालको प्रशासनिक समीकरणले दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी पदमा सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रूपमा देखाएको छ।
उनले भदौ २३ गते काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र पछिल्लो निर्णयमा गृह मन्त्रालयको विश्वासपात्र मानिन्छन्।
त्यस्तै, डा. मनोज केसी पनि पछिल्लो समय नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सक्रिय भूमिकाका कारण प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएका छन्। राजन अधिकारी र सिद्धिविक्रम शाह भने पछाडि परेका छन्।
अन्तिम निर्णयले टुंग्याउनेछ दुई दशकको विवाद

यदि शाह आईजीपी बने भने उनको ब्याचका अधिकारीहरूलाई भविष्यमा नेतृत्वको बाटो खुला रहनेछ।
तर कार्की वा उनको ब्याचबाट आईजीपी बने, शाहको ब्याचका अधिकारीहरू एआईजीबाटै अवकाश हुने निश्चित छ।
यसरी, कात्तिक २७ गते हुने आईजीपी नियुक्ति केवल नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, नेपाल प्रहरीको दुई दशक लामो विवादको निर्णायक अन्त्य पनि बन्ने संकेत देखिएको छ।