अदालत जलाउनेहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने सर्वोच्चको तयारी

मङ्गलबार, ११ कात्तिक २०८२
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले देशभरका अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोड घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी थालेको छ। भदौ २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का नाममा सर्वोच्चसहित २३ वटा अदालतमा आगजनी र तोडफोड भएपछि फुलकोर्ट बैठकले प्रहरीमा आधिकारिक जाहेरी दिने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आइतबार बसेको फुलकोर्ट (सर्व न्यायाधीशहरूको बैठक) ले क्षतिको विवरण संकलन गरी एक–दुई दिनभित्र सबै अदालतले आ–आफ्नो जिल्लाको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

उनले भने, “२३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको छ। कसले गर्‍यो, किन गर्‍यो भन्ने अनुसन्धान जरुरी छ। क्षतिको विवरणसहित जाहेरी दिँदा प्रहरीमा आधिकारिक रेकर्ड रहन्छ, जसले भविष्यमा खोजीनिति गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।”

कोइरालाका अनुसार आगजनी र तोडफोडमा संलग्न केही व्यक्तिहरूको पहिचान सीसीटीभी फुटेज, भिडिओ र तस्बिरमार्फत् भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको भवनसँगै ४२२ वटा सवारीसाधन र ९ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मुद्दाका मिसिल जलेका छन्। सर्वोच्चमा मात्र ४ हजार २ सय मिसिल बाँकी रहेका छन्।

अन्य अदालतहरूमा पनि करिब ७ लाखभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीबाट सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनबाहेक अन्य भवन प्रयोगयोग्य नरहेको, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल र पाटनको हेटौँडा इजलासका भवनहरू पनि पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको जनाइएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँ, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ र बाँकेका भवनहरू पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जलेका सवारीसाधनमध्ये १२९ वटा चारपांग्रे, २२३ वटा मोटरसाइकल र ७० वटा स्कुटर रहेका छन्।

फुलकोर्टको निर्णयअनुसार अदालतहरूले क्षतिको विस्तृत विवरणसहित जाहेरी दर्ता गर्ने र सरकारद्वारा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगलाई पनि बुझाउने तयारी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।