कात्तिक १५, २०८२, काठमाडौं
उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलनमा रहेका नर्स र सरकारले अन्ततः सहमति गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा शुक्रबार (कात्तिक १४ गते) भएको वार्तापछि नर्सहरूले आइतबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने भएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, कात्तिक महिनादेखि नै निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालहरूले सरकारी पाँचौँ तह सरह — रु ३४ हजार ७३० — तलब दिने सहमति भएको हो।
उनका अनुसार, साना र मध्यम निजी अस्पतालहरूले क्षमताअनुसार तत्कालका लागि सरकारी तलबको ८० प्रतिशत दिने र एक महिनाभित्र अस्पताल वर्गीकरण गरी पूर्ण सरकारी सरह तलब लागू गर्ने निर्णय भएको छ।
डा. बुढाथोकीले भने, “नर्सहरूले उठाएका माग कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। त्यसपछि बाँकी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब दिनुपर्नेछ।”
यसअघि सरकारले नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतम, सचिव डा. विकास देवकोटा, प्रवक्ता बुढाथोकी र नर्सिङ संघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
सहमति भएपछि नर्सहरूको आन्दोलन अन्त्य भई स्वास्थ्य सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ।
Leave a Reply