जेन–जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारका मन्त्री संसदमा पहिलोपटक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था समितिमा सहभागी

२१ कात्तिक, काठमाडौं ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पहिलोपटक संसदीय बैठकमा सहभागिता जनाएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा शुक्रबार राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपस्थित भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको करिब दुई महिना पुग्दै गर्दा मन्त्रीहरूको संसद् उपस्थिति देखिनु संसदीय क्रियाकलाप पुनःसञ्चालनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकाले क्रियाशील रहँदै आएको छ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपति रामसहाय कार्कीले आन्दोलनकारीहरूको सिफारिसमा २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

यसअघि १३ कात्तिकमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर शान्ति–सुरक्षा, निर्वाचन तयारी र अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न माग गरेका थिए।

शुक्रबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरूले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिव सुविधा कटौतीबारे पनि असन्तुष्टि जनाए। सरकारले हालै पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्दै उपसभामुख र उपाध्यक्षसहित ३३२ जना सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा हटाएको छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुविधा भने यथावत् राखिएको छ।

यसअघि नै संसद्का पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटी यसबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए। शुक्रबारको बैठकमा सो विषय पुनः उठेको बताइएको छ।