काठमाडौं, मंसिर २४
१८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको आलोचनाबीच सर्वोच्च अदालतले छानबिन तुरुन्त अघि बढाउन आदेश दिएको छ। आदेश कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू सोधपुछ र कानुनी प्रक्रियामा तानिने निश्चित भएको छ।
सर्वोच्चले २ भदौ २०८२ मा सुनाएको आदेशको पूर्णपाठ यसै साता सार्वजनिक भएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान अनिवार्य रूपमा अघि बढाउन बाटो खुलेको हो। अदालतले जाहेरी दर्तापछि अनुसन्धान अघि नबढाएको प्रहरीको पात्रमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै यसलाई कानुनी कर्तव्यविपरीत भनेको छ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले नै उठाएको थियो शंका
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (राप्राअ) ले यसअघि नै उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि छानबिन गरी दोषी ठहरिनेमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगका अनुसार घटनामा “पूर्वतयारीसहित नियन्त्रणमा लिइएका माओवादी कार्यकर्तालाई अमानवीय ढङ्गले हत्या” गरिएको छ।
२७ माओवादी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या
७ चैत २०६३ मा गौरस्थित राइस मिल चौरमा फोरम र माओवादीको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमबिच भएको भिडन्तमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। आयोगका अनुसार कतिपय शवमा संवेदनशील अंगमा प्रहार, घरेलु हतियार प्रयोग र ‘पाशविक शैली’को हत्या प्रमाणित गरिएको छ।
प्रहरीको निष्क्रियता पनि दोषी
सर्वोच्चको आदेशमा घटनाबेलाको प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाले झनै दण्डहीनता बढाएको उल्लेख छ। जाहेरी दर्ता भएर पनि अनुसन्धान नबढाउनु पीडितको न्याय पाउने हकमै चोट पुग्ने व्यवहार भएको अदालतको भनाइ छ।
अब के हुन्छ?
पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेकाले अब प्रहरीलाई छानबिन अघि बढाउन बाध्यकारी अवस्था बनेको छ। अनुसन्धान अघि बढेपछि—
उपेन्द्र यादव
तत्कालीन फोरम नेताहरू
रौतहटका प्रशासनिक तथा सुरक्षातर्फका जिम्मेवार व्यक्तिहरू
—सबै छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।
यसपछि प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ।
