२ पुस २०८२, काठमाडौं
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवादले न्यायिक रूप लिएको छ। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
मंसिर २३ गते दर्ता भएको रिट बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश भएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कांग्रेस पक्षले संविधानले निषेध गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र सोही नियुक्तिका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दाबी गरेको छ। यसलाई गम्भीर संविधान उल्लंघनको संज्ञा दिँदै संसद् पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै कानुनी मान्यता नपाउने उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार गठनको अवसर दिनुपर्ने माग पनि अदालतसमक्ष राखिएको छ।
