२० माघ, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन र नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित दुई संवैधानिक मुद्दा तत्काल सुनुवाइको चरणमा नपुग्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यी मुद्दा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेकै बेला अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २८ माघमा साधारण तारिख तोकेको छ। अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दासँग सम्बन्धित प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत काम बाँकी रहेकाले नियमित पेशी तोकिन अझै समय लाग्नेछ। यसले कम्तीमा पनि फागुन दोस्रो सातासम्म सुनुवाइ सुरु नहुने संकेत गरेको छ।
उता, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद झन् प्रारम्भिक प्रक्रियामै अड्किएको छ। विपक्षी पक्षलाई म्याद तामेल हुन बाँकी रहेकाले मुद्दा औपचारिक सुनुवाइमा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि नै एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाइसकेको छ— दलभित्रको विवादका कारण चलिरहेको राष्ट्रिय निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न मिल्ने कि नमिल्ने?
६ माघमा जारी कारण देखाउ आदेशमा अदालतले सोधेको थियो कि राजनीतिक दलको आन्तरिक आधिकारिकता विवादकै आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी काम रोक्ने आदेश दिन कानुनी आधार हुन्छ कि हुँदैन।
म्याद तामेल भएपछि विपक्षीहरू—निर्वाचन आयोग, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा—लाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र मुद्दा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश भने अस्वीकार गरिसकेको छ। तर, मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा लैजाने बाटो खुला राखेको छ।
अदालत प्रशासनका कर्मचारीहरूका अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन अझै समय लाग्ने भएकाले दुवै मुद्दाको वास्तविक सुनुवाइ निर्वाचनपछि मात्र हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।
