१३ फागुन,काठमाडौं — फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
संघीय कानुनअनुसार उम्मेदवारी दिन, निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि प्रकारको बाधा, अवरोध वा थुनछेक गर्न नपाइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी दल तथा उम्मेदवारको प्रचार गतिविधि आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। यस क्रममा केही स्थानमा प्रचारप्रसारमा अवरोध सिर्जना गरिएको गुनासो र उजुरी प्राप्त भएको तथा सञ्चारमाध्यमबाट पनि यस्ता घटनाबारे जानकारी आएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षले पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहितामा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कार्यक्रम बिथोल्न वा अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ।
आयोगका अनुसार आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक र सरोकारवाला सबैको हो।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बाधा नपुर्याउन तथा कानुनविपरीत गतिविधि नगर्न आयोगले सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
