प्रधानमन्त्री बनेपछि सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारीमा बालेन, अधिकारकर्मीको तीव्र विरोध

काठमाडौं, १० वैशाख-काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा कडा कदम चाल्दै बस्ती खाली गराउने तयारी थालेपछि विवाद चुलिएको छ।
सरकारको निर्देशनपछि काठमाडौंका थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती खाली गराउने तयारीस्वरूप सुरक्षा निकायले बिहीबार साँझदेखि ‘माइकिङ’ सुरु गरेका छन्। प्रशासन स्रोतका अनुसार वैशाख १२ गते बिहानदेखि डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउने योजना बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पदभार ग्रहण गरेकै दिन गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए। तर, यस कदमले मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सुकुमवासी प्रतिनिधिहरूको विरोध निम्त्याएको छ।
सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने तथा १००० दिनभित्र पुनर्वास वा जग्गा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयन सुरु नहुँदै बस्ती हटाउने निर्णय गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। “पटक–पटक सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नभएकोले सुकुमवासी त्रसित छन्,” उनले बताए।
भूमि समस्या समाधान आयोगमा हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी आवेदन परेको छ, जसमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको ठूलो संख्या समावेश छ।
यसैबीच, उच्च अदालत पाटन ले यसअघि नै सुकुमवासीको पहिचान, लगत संकलन र वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरी बस्ती नहटाउन आदेश दिएको थियो। कानुन व्यवसायीहरूले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरी बस्ती हटाउने प्रयास अदालतको अवहेलना हुने चेतावनी दिएका छन्।
अधिकारकर्मीहरूले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी बलपूर्वक बस्ती खाली गराउनु संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित बसोवासको अधिकार र मानवअधिकारको उल्लंघन हुने बताएका छन्।
सरकार भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि यो कदम आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र कर्मचारी परिचालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
यसबीच, बस्तीमा बसोबास गर्ने वृद्ध, गर्भवती र बिरामीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने तयारीसमेत गरिएको प्रशासन स्रोतको भनाइ छ।
सरकारको यो कदमले सुकुमवासी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानभन्दा तत्कालीन कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।