कर र भन्सार विवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउ : ‘सरकारसँग दर हेरफेरको अधिकार छ, १६ पाना गायब भएको होइन’

काठमाडौं, जेठ २७ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर तथा भन्सार दर हेरफेर र आर्थिक विधेयकका ‘१६ पाना गायब’ भएको विषयमा उठेका विवादको प्रतिवाद गर्दै सरकारले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार मात्रै निर्णय गरेको बताएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले करका दर निर्धारण र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारे। करका दरहरू अर्थमन्त्रीले एक्लै गोप्य रूपमा तय नगर्ने र विज्ञ, कर्मचारी तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि नीतिगत निर्णय हुने उनको भनाइ थियो।
आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क तथा महसुल बढाउन, घटाउन वा पूर्ण छुट दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको बताए। विगतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका बेला पूर्वाधार शुल्क घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिइएको उदाहरण पनि उनले प्रस्तुत गरे।
बैठकमा सांसदहरूले उठाएको भन्सार दर परिवर्तनको विषयमा वाग्लेले कुनै नीतिगत चलखेल नभएको दाबी गरे। उनका अनुसार रगत र खोप ढुवानीमा प्रयोग हुने विशेष क्यारियर उपकरणको भन्सार दरमा सामान्य संशोधनबाहेक अन्य परिवर्तनहरू मुख्यतः भाषागत स्पष्टताका लागि गरिएका हुन्। सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो अर्थ मन्त्रालयले गोप्य रूपमा दर परिवर्तन गरेको आरोप तथ्यहीन रहेको उनले बताए।
आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनबाट १६ पाना गायब भएको आरोपबारे पनि उनले स्पष्टीकरण दिए। ४ सय ५० भन्दा बढी पृष्ठको दस्तावेजमा फर्म्याटिङ, कोलमको आकार वा प्राविधिक सम्पादनका कारण पृष्ठ संख्या घटबढ हुन सक्ने भन्दै संसद्मा पेश भइसकेपछि विधेयकमा कुनै अनधिकृत परिवर्तन नगरिएको उनको भनाइ थियो।
उक्त विवादलाई ‘चियाको कपमा तुफान’ सिर्जना गर्ने प्रयासको संज्ञा दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले गरेका निर्णयहरू कानुनी, पारदर्शी र सार्वजनिक हितमा आधारित रहेको दाबी गरे। साथै आर्थिक विधेयकमा छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर सांसदहरूलाई जानकारी गराइसकिएको पनि उनले बताए।