शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नहुने

काठमाडौं, साउन ५ — सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो। उनका अनुसार करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग पुर्‍याउनु र स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो।
यद्यपि, कर कार्यान्वयनले आम नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र व्यापक असन्तुष्टि देखिएकाले तत्काल लागू नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उनले सरकारले नागरिकको सुझाव र प्रतिक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तथा आवश्यक परे निर्णयहरू परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक न्यायसम्बन्धी सरकारका अन्य प्रतिबद्धता भने यथावत रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न र योग्य नागरिकका लागि पारदर्शी तथा न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता करको व्यवस्था गरेको थियो। उक्त कर साउन १ गतेदेखि लागू भएको भए पनि अब अर्को निर्णय नभएसम्म यसको कार्यान्वयन रोकिएको छ।