काठमाडौं, ११ माघ — राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको नतिजाले माथिल्लो सदनको दलीय समीकरणमा स्पष्ट परिवर्तन ल्याएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बीचको चुनावी तालमेल पूर्ण रूपमा सफल हुँदा कांग्रेस राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को उपस्थिति घटेको छ।
कसले कति जिते?
१८ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा
नेपाली कांग्रेस — ९ सिट
नेकपा एमाले — ८ सिट
लोसपा — १ सिट (महन्थ ठाकुर)
तालमेल अनुसार उम्मेदवार विजयी भएपछि तीन दलले रणनीतिक सफलता हात पारेका हुन्।
अब राष्ट्रिय सभाको नयाँ तस्वीर
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अब दलीय अवस्था यस्तो बन्नेछ:
दलनयाँ संख्याअवस्थानेपाली कांग्रेस२५पहिलो दलनेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी + एकीकृत समाजवादी)१७दोस्रो दलनेकपा एमालेकरिब १०तेस्रो स्थान यथावतलोसपा१कायमजसपा नेपाल२घट्दैजनमोर्चा१यथावतमनोनीत३ (एक स्थान रिक्त)सरकार सिफारिसबाट पूर्ति हुने
यसअघि २५ सदस्यसहित पहिलो स्थानमा रहेको नेकपा अब ८ सदस्य बिदा भएपछि १७ मा झरेको छ। निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसक्नु उसको लागि ठूलो धक्का बनेको छ।
एमालेको स्थिति किन स्थिर?
एमालेका पनि ८ सांसद फागुन २० मा बाहिरिँदै थिए। तर, सोही संख्यामा पुनः निर्वाचित भएकाले उसको संसदीय हैसियत यथावत रह्यो।
यो निर्वाचन किन फरक हुन्छ?
राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई सर्वसाधारणले सिधै मतदान गर्दैनन्।
मतदाता हुन्छन्:
प्रदेश सभा सदस्य — ५५० जना
स्थानीय तह प्रमुख/उपप्रमुख — १,५०६ जना
मतभार फरक–फरक हुन्छ:
एक प्रदेश सांसदको मतभार: ५३
स्थानीय तह पदाधिकारीको मतभार: १९
निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान प्रतिशत ९५.६८% पुगेको थियो।
कार्यकाल र चक्र
निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल फागुन २१ बाट सुरु हुनेछ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ र प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेकपाको स्वीकारोक्ति
नेकपा नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले परिणाम पूर्वानुमानयोग्य रहेको स्वीकारेका छन्। उनका अनुसार दलहरूबीच तालमेल हुन नसक्दा पार्टीले सिट गुमाएको हो।
“तालमेल भएको भए केही सिट आउँथ्यो, नभएकै कारण परिणाम यस्तो आयो,” उनले भने।
राजनीतिक सन्देश के?
यो नतिजाले देखाएको मुख्य कुरा:
रणनीतिक तालमेल चुनाव जित्ने निर्णायक साधन बन्न सक्छ
राष्ट्रिय सभा जस्तो अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा अंकगणित नै परिणाम निर्धारक हुन्छ
आगामी दुई वर्षपछि फेरि हुने निर्वाचनले फेरि शक्ति सन्तुलन बदल्न सक्नेछ
