काठमाडौं प्रदर्शन गोलीकाण्डमा १९ मृत्यु, २०८२ फागुनसम्म पनि कसैलाई दोषी ठहर भएन
१४ फागुन,काठमाडौं । २०८१ भदौ २३ (८ सेप्टेम्बर २०२५) मा काठमाडौंको माइतीघर–संसद क्षेत्रमा भएको युवा प्रदर्शनका क्रममा विद्यालय पोसाक लगाएका किशोरसहित १९ जनाको मृत्यु भएको घटनामा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङको आदेशपछि घातक बल प्रयोग भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
को अनुसन्धानअनुसार ‘पिटर–१’ कलसाइन प्रयोग गर्ने व्यक्ति तत्कालीन आईजीपी नै रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। कर्फ्यु लागू भएको केही मिनेटमै उनले फिल्डमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई “आवश्यक बल प्रयोग गर्न” निर्देशन दिएको चुहिएको प्रहरी अपरेसन लगबुकमा उल्लेख छ।
सोही दिन १७ वर्षीय श्रीयम चौलागाईं विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शन क्षेत्रबाट बाहिरिँदै गर्दा टाउकोको पछाडि गोली लागेर मृत्यु भएको भिडियो प्रमाण पनि बीबीसीले परीक्षण गरेको जनाएको छ।
जिम्मेवारीबारे तत्कालीन नेतृत्वबीच विवाद
भदौ २३ को गोलीकाण्डबारे तत्कालीन राज्य नेतृत्वबीच जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री
तत्कालीन प्रधानमन्त्री
तत्कालीन आईजीपी
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
यी सबैले गोली चलाउने निर्णय आफ्नो नभएको बताएका छन्। नेपाल प्रहरीले भने सुरक्षा समितिको निर्णय र कानुनी प्रावधानअनुसार अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै गोली चलाइएको दाबी गर्दै आएको छ।
२०८१ भदौ २३ : प्रदर्शनदेखि गोली प्रहारसम्म
बीबीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सो दिन—
माइतीघर क्षेत्रमा करिब ३० हजार युवा प्रदर्शनकारी भेला
संसद क्षेत्रको अवरोध तोडिएपछि झडप
कर्फ्यु घोषणा
पूर्व आईजीपी खापुङको “आवश्यक बल प्रयोग” आदेश
प्रत्यक्ष गोली प्रहारबाट १९ जनाको मृत्यु
यस घटनापछि २०८१ भदौ २४ (९ सेप्टेम्बर २०२५) मा देशव्यापी हिंसा भड्किँदा कुल ७७ जनाको ज्यान गएको र त्यसको दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए।
बीबीसी अनुसन्धानका स्रोत
भदौ २३ को घटनाबारे बीबीसी अनुसन्धान निम्न आधारमा आधारित रहेको उल्लेख छः
प्रहरीको चुहिएको आन्तरिक अपरेसन लगबुक
घटनास्थलका भिडियो तथा दृश्य प्रमाण
सुरक्षा अधिकारी र प्रत्यक्षदर्शी स्रोत
पीडित परिवारसँग अन्तर्वार्ता
कर्फ्यु आदेश र सरकारी अभिलेख
एक वर्षपछि पनि न्याय प्रतीक्षामा
२०८१ भदौ २३ को घटनाबारे सार्वजनिक छानबिन जारी रहे पनि २०८२ फागुनसम्म कसैलाई कानुनी रूपमा दोषी ठहर गरिएको छैन।
पीडित परिवारहरूले विशेषतः भदौ २३ मा गोली चलाउने आदेश दिने निर्णय तहका अधिकारी—विशेषगरी पूर्व आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ—लाई जिम्मेवार ठहर गर्न माग गर्दै आएका छन्।
