४ चैत २०८२, जनकपुर-मधेस प्रदेश सरकारले ई–रिक्सा, अटो र ट्याक्टर चालकलाई लक्षित गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। अब यस्ता सवारी चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न तथा निरक्षर नागरिकले लिखित परीक्षा बिना नै सिधै ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स पाउने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न कानुनी आधार तयार गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशमा ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिक चालकहरूको वास्तविक अवस्था बुझेर यो निर्णय गरिएको हो।
उनले मोटरसाइकलजस्ता सवारी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भए पनि ई–रिक्सा र ट्याक्टर भने गरिब वर्गको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले प्राथमिकतामा राखिएको बताए। यसबाट हजारौँ श्रमिकलाई कानुनी रूपमा रोजगारी गर्न सहज हुने विश्वास सरकारको छ।
यसैसँगै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधारका योजना अघि सारेको छ। उपचार अनुदान वितरण प्रक्रिया जटिल र ढिलो भएको गुनासोपछि नयाँ कार्यविधि ल्याइने तयारी गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवले बिरामीले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रक्रिया सरल बनाइने बताए। साथै, स्वास्थ्य सेवा प्रविधिमैत्री बनाउन मोबाइलबाटै ई–टिकट काट्न सकिने व्यवस्था ल्याइने जानकारी दिए।
प्रदेशका अस्पतालहरूमा औषधि अभावको समस्या समाधान गर्न खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिट्टै सुधार हुने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
मधेस प्रदेशलाई खेलकुद र धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू समेत अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
