काठमाडौं, चैत ८ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसदलाई फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावली (फ्रेमवर्क) बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो विधानमा ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था राखेको थियो भने संशोधित विधानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । अब उक्त व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक नियमावली तयार पार्न लागिएको हो ।
रास्वपाको विधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी समानुपातिक सांसदलाई भने पार्टीको केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधानको दफा ६९ मा जनप्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरूले फिर्ता बोलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय समितिले आवश्यक नियमावली बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको पार्टीले जनाएको छ ।
रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार सांसदको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा, पार्टी हितविपरीत काम गरेमा वा जनअपेक्षा अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा वैज्ञानिक विधिबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
उनले पार्टीको विधानलाई थप वैज्ञानिक बनाउँदै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने गरी नियमावली तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
यसअघि रास्वपाले पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई घुसकाण्डमा मुछिएपछि पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । पार्टीबाट निष्कासन भएसँगै उनी सांसद पदबाट समेत मुक्त भएका थिए र उनको स्थानमा बिन्दवासिनी कंसाकार समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् ।
यद्यपि, प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भने कार्यसम्पादन कमजोर भएको आधारमा सांसद फिर्ता गर्ने व्यवस्था छैन । ऐनअनुसार सांसद पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, दल परिवर्तन वा अर्को दल गठनजस्ता कारणमा मात्र सीमित छ ।
रास्वपाले भने आफ्ना सांसदहरूलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन ‘राइट टु रिकल’ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि अनुशासन र कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिने सांसदलाई फिर्ता बोलाउन कुनै हिचकिचाहट नराखिने स्पष्ट पारेका छन् ।
