काठमाडौं, १२ चैत — भदौ २३ र २४ को घटनालाई राज्य संयन्त्रको कमजोरी र असफलताको परिणाम ठहर गर्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले व्यापक नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन निर्वाचन प्रणालीदेखि कार्यपालिकाको संरचनासम्म परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
आयोगका अनुसार वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले स्थायी सरकार बन्न कठिन बनाएको छ। त्यसैले यस प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आयोगले एउटै व्यक्ति पटक–पटक सत्तामा पुग्ने अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले शासन सुधारमा असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेतृत्वमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।
सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रचलन हटाउनुपर्ने पनि आयोगको प्रमुख सुझावमध्ये एक हो। सांसदहरूलाई कानून निर्माणमै केन्द्रित गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
संसदीय समितिहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै अनुसन्धानमा आधारित कानून निर्माण गर्नुपर्ने र कानून बनाउँदा ह्विप हटाई गोप्य मतदान प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
न्यायपालिकामा बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र ढिलो न्यायप्रणालीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ। न्यायमा ढिलाइ र हस्तक्षेपले जनविश्वास घटेको निष्कर्ष पनि आयोगले निकालेको छ।
संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न डिजिटल प्रणाली अपनाउने, तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।
यसका साथै २० भन्दा बढी विभाग, बोर्ड र विकास समिति खारेज वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।
सुरक्षा क्षेत्रतर्फ आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको संरचनागत सुधार, भीड नियन्त्रणका लागि गैरघातक उपकरणको प्रयोग र प्रविधिमा आधारित क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
सञ्चार क्षेत्रका लागि पनि मापदण्ड निर्धारण गर्दै पत्रकारहरूको आधारभूत योग्यतामा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।
