विदेश उपचार खर्चमा पूर्वविशिष्टलाई सरकारी सुविधा खारेज

काठमाडौँ, वैशाख १४ — सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको विदेशमा उपचार गर्दा सरकारले खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने फैसला गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय सुनाएको हो।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२ (१) अन्तर्गत रहेको विदेशमा उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने प्रावधान अब लागू नहुने भएको छ।
यसअघि उक्त व्यवस्थाअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायत विभिन्न तहका पूर्वपदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा निश्चित सीमा भित्रको खर्च सरकारले बेहोर्दै आएको थियो।
अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत)ले २०७९ सालमा दायर गरेको रिट निवेदनमा राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्न यस्तो सुविधा हटाउन माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चको यस निर्णयपछि अब पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गर्दा खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। यद्यपि स्वदेशमै उपचार गराउँदा दिइने सरकारी सुविधा भने यथावत रहनेछ।