सहकारी बेथितिमा राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि कमजोर नियमनसम्मको खुलासा

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको अनियमितता, कमजोर नियमन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बचतकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, शाखा विस्तार तथा सेवा केन्द्र सञ्चालनका क्रममा आवश्यक अध्ययन र मापदण्डविनै अनुमति दिइँदा धेरै संस्था समस्याग्रस्त बनेका छन्। आयोगले नियामक निकायको कमजोरी र निर्णय प्रक्रियाको लापरबाहीलाई अहिलेको संकटको मुख्य कारण मानेको छ।
आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्दै अपारदर्शी कारोबार र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर वित्तीय अनुशासन तोडिएको औँल्याइएको छ।
साथै राजनीतिक पहुँच र हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको तथा बहुनियामक निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा समस्या थप जटिल बनेको आयोगको ठहर छ। सूचना प्रणाली कमजोर हुनु, दक्ष जनशक्ति अभाव र सुशासनको कमीलाई पनि संकटको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, कडा अनुगमन, पारदर्शी सूचना प्रणाली विकास तथा बचतकर्ता हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले विगतका बेथिति अन्त्य गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय बनाइने बताइन्। उनले सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
सरकारले आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।