साउदी, पाकिस्तान र टर्कीबीच ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’, क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य बलियो बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनाव र क्षेत्रीय द्वन्द्वबीच साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीले नयाँ रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। शुक्रबार भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ नाम दिइएको छ।
सम्झौताले तीन देशबीच सामूहिक सुरक्षा तथा रक्षा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने र क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा तथा स्थायित्वका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने आधार तय गरेको छ।
पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताको प्रमुख प्रावधानअनुसार तीनमध्ये कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणलाई सबै सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइनेछ। यसले तीन देशबीचको सामूहिक प्रतिरोध क्षमता अझ बलियो बनाउने पाकिस्तानको भनाइ छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा एक दिनअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफ र सेना प्रमुख असिम मुनिर साउदी अरेबिया पुगेका थिए। उनीहरूले मक्कामा उमराह गरेका थिए। त्यसपछि शुक्रबार टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तयिप एर्दोआन पनि साउदी पुगेका थिए। एर्दोआनले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटवार्ता गरेपछि तीन देशबीच रक्षा सम्झौता भएको हो।
अमेरिकी सुरक्षा छातामाथि प्रश्न
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि साउदी अरेबियामाथि इरान तथा उसका सहयोगी समूहहरूबाट सुरक्षा चुनौती बढेको बताइएको छ। यमनका हुथी विद्रोही तथा इराकका सिया सशस्त्र समूहहरूबाट उत्पन्न जोखिमले साउदीको तेल निर्यात र महत्वाकांक्षी विकास योजनामा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
यस घटनाक्रमले दशकौँदेखि साउदी अरेबियाले भर पर्दै आएको अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको विश्लेषण गरिएको छ।
मध्यपूर्वमा पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढिरहेको तनावले पनि क्षेत्रीय शक्ति समीकरण परिवर्तन गरिरहेको छ। विशेषगरी सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमण र त्यसपछि गजामा भएको युद्धले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ। इरान र इजरायलबीचको लामो समयदेखिको तनावसमेत प्रत्यक्ष क्षेत्रीय द्वन्द्वतर्फ अघि बढेको छ।
पुराना मतभेद छाडेर नयाँ समीकरणतर्फ
बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिका कारण मध्यपूर्वका विभिन्न देश पुराना मतभेदलाई केही हदसम्म पन्छाउँदै व्यावहारिक सहकार्यतर्फ अघि बढ्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, सम्झौतामा एक सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणलाई सबैमाथिको आक्रमण मानिने उल्लेख भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन।
पाकिस्तानले पछिल्लो समय अफगानिस्तानसँग सीमा तनाव भोगिरहेको छ भने सन् २०२५ मेमा भारतसँग पनि सैन्य झडप भएको थियो। साउदी अरेबिया इरान र उसका सहयोगी समूहबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। त्यस्तै, टर्कीले देशभित्र र बाहिर कुर्दिश सशस्त्र समूहसँग लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ। इजरायलसँग पनि टर्कीको सम्बन्ध पछिल्लो समय तनावपूर्ण बनेको छ।
त्यसैले यमनका हुथी समूहले साउदी अरेबियामाथि आक्रमण गरेमा टर्की र पाकिस्तानले त्यसको प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिकारमा सहभागिता जनाउनेछन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
थप देशलाई समेट्ने चर्चा
नयाँ रक्षा सहकार्यमा इजिप्ट, कतार, सिरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता देशलाई समेत समेट्न सकिने सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ। तर, ती देशका आ–आफ्नै राजनीतिक प्राथमिकता र रणनीतिक स्वार्थ रहेकाले तत्कालै गठबन्धनमा सहभागी हुने अवस्था स्पष्ट छैन।
सिरिया लामो गृहयुद्धपछि पुनर्निर्माणमा केन्द्रित छ। इजरायलसँगको भौगोलिक निकटताका कारण पनि उसले नयाँ सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएर थप जोखिम लिन नचाहन सक्ने विश्लेषण छ।
त्यस्तै, इजिप्ट अहिले आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्र सुधार तथा घरेलु राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
यसरी साउदी अरेबिया, पाकिस्तान र टर्कीबीच भएको नयाँ रक्षा सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा बदलिँदो सुरक्षा समीकरण र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।