सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान तीव्र, अभिषेक गिरीसहित ६४ जना अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी २५ वटा मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ती मुद्दामा हालसम्म ६४ जना पक्राउ परिसकेको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि विभिन्न जिल्लामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
सरकारले २०८० चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको थियो। त्यसअघि यस्तो अनुसन्धानको मुख्य जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग मात्र थियो।
अधिकार पाएपछि प्रहरीले अन्य आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको वा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति भेटिएमा त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरी मुद्दा अघि बढाउन थालेको हो। विभागले भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अभिषेक गिरीमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान
ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा पक्राउ परेका अभिषेक गिरीमाथि पनि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान थालेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा पक्राउ गरी मोरङ लगिएका गिरीको गैरकानुनी सम्पत्ति देखिएको प्रहरीको दाबी छ।
उनलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले शुक्रबार अदालतबाट पहिलोपटक चार दिनको म्याद पाएको छ।
मोरङ कारागारका कैदीबन्दीलाई वितरण गरिएको गर्मी भत्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा गिरीलाई २०८३ असार १३ गते पक्राउ गरिएको थियो। १० दिनको अनुसन्धानपछि अदालतले उनलाई थुनामा नराखी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि सोही दिन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा पुनः पक्राउ गरेको थियो।
पेट्रोल पम्प खरिदमा ठगी गरेको आरोपमा गिरीविरुद्ध २१ करोड ३२ लाख ७६ हजार ५ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित साउन १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएपछि उनलाई अर्को कसुरमा अनुसन्धान गर्न मोरङ लगिएको हो।
स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिए अनुसन्धान
प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार अनुचित लेनदेन, सहकारी ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, आपराधिक लाभ तथा मानव बेचबिखनलगायतका घटनाको अनुसन्धानका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिन्छ।
प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्षमा १३ वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो। हालसम्म तीमध्ये दुईवटा मुद्दाको मात्रै फैसला भएको छ।
काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका दुवै मुद्दामा प्रतिवादी दोषी ठहर भई सजाय तोकिएको छ।
यसअघि दर्ता भएका २८ वटा मुद्दामा ७८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। ती मुद्दामा प्रहरीले ३५ अर्ब ४० करोड ३७ हजार ९७९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
करोडौँको सम्पत्ति रोक्का
प्रहरीका अनुसार ती २८ वटा मुद्दामा प्रतिवादीबाट ५ करोड ३५ लाख ३४ हजार ५६८ रुपैयाँ बरामद भएको छ। त्यसबाहेक ९ सय अमेरिकी डलर, ३५० चिनियाँ युआन, ३९० थाई भाट, चारवटा सवारीसाधन र ३६ वटा मोबाइल बरामद गरिएको छ।
गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको भनिएको १ अर्ब ५० करोड २६ लाख २३ हजार १८८ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति पनि रोक्का राखिएको छ। प्रहरीले ९ रोपनी १५ आना ३ पैसा ०.७ दाम जग्गा तथा ३७ लाख ५० हजार कित्ता सेयर रोक्का गरेको छ। बैंक खाता र डिजिटल वालेटसमेत रोक्का गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
दुई मुद्दामा दोषी ठहर
सट्टेबाजी, अभौतिक मुद्रा, किर्ते तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी सुनिल राईलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले २०८२ माघ १ गते दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनलाई तीन वर्ष कैद र ३३ लाख ९९ हजार २३६ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
त्यस्तै, पीडित राहत कोषमा १ लाख ३५ हजार ९७० रुपैयाँ जम्मा गराउन तथा बैंक मौज्दातमा रहेको १६ लाख ६० हजार ४१५ रुपैयाँसहित ल्यापटप, मोबाइल र मोटरसाइकल बरामद गर्ने फैसला भएको छ।
काठमाडौंमा भएको अर्को फैसलामा चिनियाँ नागरिक जिओ याङ र नेपाली नागरिक रोजिना सुनार दोषी ठहर भएका छन्। २०८२ फागुन २७ गते भएको फैसलाअनुसार दुवैलाई जनही आठ वर्ष ६ महिना कैद र ३ करोड ७२ लाख ८५ हजार २०९ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
उनीहरूबाट बरामद ६९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ नगद, १७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरका गहना, ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँका सवारीसाधन र ६ वटा मोबाइलसमेत जफत गर्ने अदालतले फैसला गरेको छ।
एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दबाब
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रयासस्वरूप प्रहरीले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार मानव बेचबिखन, लागुऔषध, हुण्डी, कर छली, भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसुर, साइबर अपराध र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारजस्ता उच्च जोखिमका कसुरमा विशेष ध्यान दिइएको छ। यस्ता अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको प्रहरीको भनाइ छ।
२०८१ फागुन ९ गते फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफ बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमका कारण ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो।
एफएटीएफको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको नेपालले जनवरी २०२७ सम्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणका लागि कानुनी सुधार, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुसन्धानमा भएको प्रगतिको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
नेपाल यसअघि पनि सन् २००८ मा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको थियो। करिब ६ वर्षको सुधार प्रयासपछि सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन तथा तस्करी, कालोबजारी, लागुऔषध कारोबार, संगठित अपराध, ठगी, बैंकिङ कसुर, मुद्रा अपचलन, अपहरण, चोरी–डकैती, किर्ते, जालसाजी तथा भित्री कारोबारलगायतका अपराधलाई जोखिमका क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ।