प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नुवाकोटसहित बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि उद्धार, राहत, उपचार र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन सरकारका २० बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा उद्धार र राहतमा खटिएका टोलीसँग प्रत्यक्ष रूपमा अवस्थाबारे जानकारी लिएको बताएका छन्। उनले विपद्को अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेकाले राज्यका सबै संयन्त्रलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिएको जनाएका छन्।
उनका अनुसार अहिले सरकारको मुख्य ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थामा केन्द्रित छ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका प्राथमिकतामा १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालनदेखि प्रभावित क्षेत्रमा राहत शिविर सञ्चालन, निःशुल्क उपचार, दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापना, सडक तथा पुल मर्मत र इन्धन आपूर्तिसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्।
सरकारका २० प्राथमिकता
१. उद्धारमा सुरक्षा निकायको व्यापक परिचालन
बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। उद्धार तथा राहत कार्यको निरन्तर समन्वय र अनुगमन भइरहेको छ।
२. हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार
हवाई र स्थलमार्गबाट उद्धार जारी राखिएको छ। एकै दिन ६९ वटा हवाई उडानमार्फत ५७३ जनाको उद्धार गरिएको जनाइएको छ। बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
३. प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण
रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ। करिब ३ हजार ५०० जनाका लागि विद्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ।
४. जिल्लागत राहत परिचालन
रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहतका लागि परिचालन गरिएको छ। खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री ट्रक र हेलिकप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइँदैछ।
५. राहत शिविर सञ्चालन
प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी राहत शिविर सञ्चालन गरी खाना, खानेपानी र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइएको छ। रेडक्रस, स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थालाई समेत उद्धार तथा राहतमा परिचालन गरिएको छ।
६. स्वास्थ्य सेवा तयारी अवस्थामा
स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय पारिएको छ। वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
७. घाइतेको निःशुल्क उपचार
प्रभावित तथा घाइते नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक औषधि, उपकरण, मेडिकल टोली, एम्बुलेन्स तथा रक्तसञ्चार सेवासमेत परिचालन गरिएको छ।
८. राहत सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदाम तथा नुवाकोट र धादिङका नेपाली सेनाका ब्यारेकलाई राहत सामग्री संकलन र वितरणका केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
९. अत्यावश्यक उपकरण प्रभावित क्षेत्रमा पठाइँदै
जेनेरेटर, मोबाइल टावर, ब्याट्री, स्वास्थ्य सामग्री, टेन्ट तथा उद्धारमा प्रयोग हुने मेसिनरी प्रभावित क्षेत्रमा पठाइँदैछ। फिल्ड अस्पताल सेटसमेत त्रिशूली क्षेत्रमा पठाइएको छ।
१०. दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापना
बाढीपहिरोका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी कम्तीमा ७० टावर तथा साइट प्रभावित भएका छन्। प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री परिचालन गरी सेवा पुनःस्थापना भइरहेको छ।
११. प्रभावितलाई निःशुल्क सञ्चार सुविधा
नेपाल टेलिकम र एनसेलले प्रभावित नागरिकलाई निःशुल्क भ्वाइस, डाटा तथा एसएमएस सुविधा उपलब्ध गराएका छन्। अस्थायी मोबाइल कनेक्टिभिटी र चार्जिङ सुविधा विस्तार भइरहेको छ।
१२. अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःसञ्चालन
सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा तत्काल पुनःसञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
१३. विद्युत् संरचना पुनःस्थापना
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा विद्युत् तथा ओपीजीडब्लू संरचनाको पुनःस्थापना अघि बढाइएको छ। उद्धार तथा राहतमा आवश्यक संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
१४. इन्धन आपूर्ति सहज बनाउने तयारी
प्रभावित क्षेत्रमा इन्धन अभाव हुन नदिन थप डिजेल र पेट्रोल पठाइएको छ। हवाई उद्धार तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक हवाई इन्धनको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
१५. ड्रोनमार्फत क्षतिको मूल्यांकन
प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र क्षतिको विवरण संकलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्यांकन भइरहेको छ। यसबाट फसेका नागरिक र अवरुद्ध सडक पहिचान गरी उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
१६. नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव तथा सम्भावित पहिरोको निरन्तर निगरानी भइरहेको छ। जोखिमयुक्त नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ।
१७. तीनै तहका सरकारबीच समन्वय
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था र विकास साझेदारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।
१८. मृतकका परिवारलाई राहत
मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मृतकको पहिचान तथा शव व्यवस्थापनलाई समेत व्यवस्थित बनाइएको छ।
१९. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन
विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन भइरहेको छ। भारतबाट राहत सामग्री प्राप्त भएको तथा अमेरिका, युरोपेली संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससँग आवश्यक सहयोग र समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।
२०. उद्धारपछि पुनःस्थापनामा जोड
सरकारले नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, तत्काल राहत, सुरक्षित बसोबास र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको शीघ्र पुनःस्थापनालाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले संकटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै रहेको र उद्धार तथा राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन भइरहने बताएका छन्।
