२१ बैशाख, वीरगञ्ज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा आकस्मिक कक्ष निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन मेसुसहित ९ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार अस्पताल निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सामग्री खरिद तथा प्रविधिको प्रयोग गरी १ करोड ८४ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको पाइएको छ।
आयोगले नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जयकुमार ठाकुर, बिभागीय इन्जिनियर राजेन्द्र साह र महम्मद सकुर अन्सारी, अस्पतालका तत्कालीन लेखापाल सुदीप कुमार माझी, अस्पतालका नासु सुशील कुमार यादव, मुल्यांकन समितीका संयोजक डाक्टर वीरेन्द्र बहादुर प्रधान र सदस्य सचिव माधवी चौधरी रहेका छन् । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
ईन्जिनियर साह पुर्वाधार कार्यालय कलैयाका निमित्त प्रमुख छन ।
त्यस्तै, निर्माण कम्पनी नभसन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक जगत बुढा र लुम्बिनी-मिशन जेभीका प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद शर्मालाई पनि झूटो प्राविधिक विवरण पेश गरी ठेक्का सम्झौतामार्फत सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा कारबाहीको माग गरिएको छ।
आयोगले अस्पतालको आकस्मिक कक्ष निर्माणमा प्रयोग हुनुपर्ने M35 ग्रेडको इन्टरलक ब्लकको सट्टा निम्नस्तरको सामग्री प्रयोग भएको पाइएको र परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा यो कदम चालिएको जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता याजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७, ३(१)(झ), ३(१)(छ) लगायतका दफाअनुसार कैद र जरिवानासहितको सजाय माग गरिएको छ।
