मधेशमा राजनीतिक किचलो गहिरियो: सात दलीय गठबन्धनले बैठक बहिष्कार, प्रदर्शन जारी

काठमाडाैं, शनिबार, २९ कात्तिक २०८२ – मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै गएको छ। प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले शनिबार दिउँसो ३ बजे आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक सात दलीय गठबन्धनले बहिष्कार गरेको छ। बहिष्कार गर्ने दलमा नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समावेश छन्।

सात दलीय गठबन्धनका अनुसार, बैठकमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव सहभागी हुने भएकाले उनीहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। जनमत पार्टीका मधेश संसदीय दलका नेता महेश यादवले भने, “अवैधानिक मुख्यमन्त्रीलाई बोलाएकाले हामी बैठकमा उपस्थित भएनौँ। सरोजकुमार यादवविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीका कुनै प्रतिनिधिलाई पठाएको भए पनि समस्या हुन्थ्यो।”

मधेशको राजनीति हाल निकै तनावपूर्ण बनेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने दिन (कात्तिक २२ गते)देखि सुरु भएको विवाद नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति, प्रदेश प्रमुखको भूमिका र दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोपमा परिणत भएको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू दुईतिर विभाजित छन्। एकातिर नेकपा एमाले र केही सिट भएका नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी तथा राप्रपा छन् भने अर्कातिर सात दलीय गठबन्धन छ।

यसैबीच, सात राजनीतिक दलले सभामुख रामचन्द्र मण्डलको पदीय आचरणविरुद्धको कदमलाई विरोध गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन्। उनीहरूले मधेस भवन अगाडि धर्ना र जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सात दलले ७४ जना प्रदेशसभाको समर्थन रहेको भन्दै बहुमतीय सरकार गठनको माग गर्दै आएका थिए। तर तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

७ दलका नेताहरूले उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै गलत नियतले उपधारा ३ प्रयोग गरेर एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको भन्दै विरोध जारी राखेका छन्। ७ दलले सभामुखमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउँदा सांसदहरूमाथि हातपातसमेत भएको थियो। सभामुख मण्डलले विरोध स्वरूप पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए।

मधेस प्रदेशकी उपसभामुख विविताकुमारी राउतले सभामुखविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने जानकारी दिइन्। यसरी मधेसमा सरकार गठन र सभामुखको कदमविरुद्ध सात दलीय मोर्चाको प्रदर्शन जारी रहेको छ।