मधेश सरकार गठन विवाद : मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई सर्वोच्चको नीतिगत तथा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश, मंसिर ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने

२ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त तारिखका लागि पूर्ण इजलास तोकेको हो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ। यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम रहनेछ।

यो आदेश मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध कृष्णप्रसाद यादवलगायतले दिएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आएको हो। आदेशमा भनिएको छ,
“गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानको धारा १६८(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्नू– नगराउनू,” भनी नियम ४९(२)(क) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

मधेशमा सरकार संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन भएको हो। दलहरूबीच सहमति बिना नै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं जान लागेको बहानामा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटेलमा उहाँलाई गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराइएको थियो। यही विवादपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका थिए। नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।

मधेश सरकार गठनमा भएको विवाद अब मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा अन्तिमरूपमा छिनोफानो हुनेछ।