रिहा भएपछि दुर्गा प्रसाईंले भने– प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ‘विशेष अनुरोध’पछि आन्दोलनको ‘मोडल’ परिवर्तन गरिएको हो

मंसिर ७, २०८२, आइतबार
काठमाडौँ

सर्वोच्च अदालतबाट थुनामुक्त भएपछि नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलन स्थगित नभएको, तर यसको ढाँचा परिवर्तन मात्र गरिएको बताएका छन्। अदालतले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा आइतबार उनको रिहाइको आदेश दिएको हो।

अदालत परिसर बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतले ‘न्याय मरेको छैन भन्ने प्रमाणित गरेको’ बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको विशेष अनुरोधका कारण आजदेखि सुरु गर्ने भनिएको आमहड्ताल र आन्दोलनको मोडल परिवर्तन गरिएको हो।

प्रसाईंले भने, “हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका होइनौँ, केवल मोडल परिवर्तन गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले विशेष अनुरोध गरेपछि हामीले अघि सारिएको कार्यक्रमको स्वरूप बदलिएको हो।”

उनले सरकारसँग वार्तामा बस्ने वातावरण तयार भएको पनि बताए। उनका अनुसार जीविकोपार्जन, गरिब जनतालाई आर्थिक रूपले सबल बनाउनेजस्ता अभियानका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार इच्छुक रहेको बताएको छ। “हामी हिंसा चाहँदैनौँ, देश संवेदनशील अवस्थामा छ। यही कारण हिजो राति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वार्ता भयो र केही सहमति बनेका छन्,” प्रसाईंले भने।

गत सोमबार मध्यराति भक्तपुरस्थित घरबाट पक्राउ परेका प्रसाईंलाई प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्‍याएको आरोप लगाएको थियो। विभिन्न म्याद थप गर्दै प्रहरी हिरासतमा राखिएको समयमा उनको छोराले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र प्रस्तुत गराउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार आइतबार प्रसाईंलाई अदालतमा पेश गरिएको हो।

अदालतले थुनामा राख्नु अनुचित ठहर गर्दै उनलाई छोरा निराजनको जिम्मा लगाई रिहा गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता निराजन पाण्डेले पुष्टि गरे।

प्रसाईंले आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल घोषणासहित आन्दोलन अगाडि बढाउने तयारी गरेका थिए। यही तयारीलाई रोक्न प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भनिए पनि सरकारले शनिबार राति प्रसाईं समूहसँग वार्ता गरेर आन्दोलन रोकेर छलफल जारी राख्ने सहमति गरेको थियो। अबको वार्तामा प्रसाईं स्वयं उपस्थित रहनेछन्।