बजेट अभावका कारण ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन असम्भव : मन्त्री बजेट अभावका कारण ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन असम्भव : मन्त्री पुन

बिश्वखबर डेस्क
बिश्वखबर डेस्क
पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट

शिक्षामन्त्रीको भनाइ– ‘सम्झौता भयो, तर बजेटमै नछुट्याएपछि लागू गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं, मंसिर १० — शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षक महासंघसँग अघिल्लो सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। सहमतिको कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नै नभएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।

मंगलबार साँझ भेटका क्रममा महासंघको टोलीले ९ बुँदे सहमति लागू गर्नुपर्ने, सरुवा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने, स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत मागहरू राखेको थियो।

मन्त्री पुनका अनुसार केही मुद्दा बजेट अभावका कारण पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन।
उनले भने, “सरुवा निर्देशिकाको विषय अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमा अघि बढ्न मिल्दैन। ९ बुँदे सहमति रहेछ, तर बजेटमा छुट्याइएन। सम्झौता गरेर बजेट भाषणमै नछुट्याएपछि लागू हुन्न।”

गत वैशाखमा शिक्षकहरूको आन्दोलनपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो।
उक्त सरुवा निर्देशिका भने २०८१ जेठमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेकी थिइन्, जसलाई व्यवहारिक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

पुन

शिक्षामन्त्रीको भनाइ– ‘सम्झौता भयो, तर बजेटमै नछुट्याएपछि लागू गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं, मंसिर १० — शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षक महासंघसँग अघिल्लो सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। सहमतिको कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नै नभएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।

मंगलबार साँझ भेटका क्रममा महासंघको टोलीले ९ बुँदे सहमति लागू गर्नुपर्ने, सरुवा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने, स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत मागहरू राखेको थियो।

मन्त्री पुनका अनुसार केही मुद्दा बजेट अभावका कारण पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन।
उनले भने, “सरुवा निर्देशिकाको विषय अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसमा अघि बढ्न मिल्दैन। ९ बुँदे सहमति रहेछ, तर बजेटमा छुट्याइएन। सम्झौता गरेर बजेट भाषणमै नछुट्याएपछि लागू हुन्न।”

गत वैशाखमा शिक्षकहरूको आन्दोलनपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो।
उक्त सरुवा निर्देशिका भने २०८१ जेठमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेकी थिइन्, जसलाई व्यवहारिक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

Leave a comment