जेनजी आन्दोलनपछिको संकट व्यवस्थापन वैध छ : सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री कार्कीको स्पष्टिकरण ‘अस्थिरताबाट बचाउन नागरिक सरकार आवश्यक थियो’

१५ मंसिर, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको असाधारण परिस्थितिले नै नागरिक सरकार गठन आवश्यक बनाएको बताएकी छन्। उनले आफूलाई नागरिकले स्वीकार गरेकाे र अब पुरानो संसद् पुनःस्थापना हुन नसक्ने स्पष्ट धारणा अदालतसमक्ष राखेकी छन्।

उनका अनुसार आन्दोलनले राज्य संयन्त्र पुरै धराशायी बनाइदिएको र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनअसन्तुष्टि चरममा पुगेका कारण प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने सम्भावना नै समाप्त भएको थियो।

‘राष्ट्रपतिले संकटको घडीमा संवैधानिक विवेक प्रयोग गरेका हुन्’

कार्कीले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१(४) अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु देशलाई तत्काल समाधानतर्फ लैजाने राजनीतिक र संवैधानिक कदम रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
उनका अनुसार राज्य शून्यतामा गई सुरक्षा, शासन र सेवा प्रणाली सबै ठप्पिएको क्षणमा नागरिककै अपेक्षाअनुरूप स्वतन्त्र व्यक्तित्वको नेतृत्व आवश्यक भएको थियो।

पुरानो संसद् फर्काउने माग असंगत : कार्की

कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागलाई असंगत भन्दै भनिन्—
‘जेनजी आन्दोलनले पुरै राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा पुरानो जनादेशलाई पुनः सक्रिय बनाउनु समाधान होइन, नयाँ अस्थिरता निम्त्याउने कदम हुनेछ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसहित छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेश पाएकी भन्दै निर्वाचन तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिसकेको जानकारी पनि गराएकी छन्।

आन्दोलनपछिको अवस्था : ७८ मृतक, राज्य संयन्त्र लकवाग्रस्त

जेनजी आन्दोलनमा ७८ जनाको मृत्यु भएको र राज्यका उच्च संरचनादेखि स्थानीय प्रशासनसम्म ठूला क्षति पुगेको उनले स्मरण गराएकी छन्।
सुरक्षा निकायले नियन्त्रण कायम गर्न नसक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको र देश ‘राज्यविहीनताको झिल्को’मा पुगेको कार्कीको उजुरीमा उल्लेख छ।

‘सरकार रोक्नु भनेको अर्को विद्रोह निम्त्याउनु हो’

उनी भन्छिन्—
‘सरकारले निर्वाचनतर्फ अघि बढिसकेको अवस्थामा यसलाई अवरुद्ध गर्नु अर्को सामाजिक विस्फोट निम्त्याउने काम हो।’

उनले निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र राज्यका निकायहरू सबै चुनावी प्रक्रियामा सक्रिय रहेको बताउँदै सरकारले देशलाई स्थिर दिशातर्फ लैजान प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेकी छन्।

‘अदालतले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने नजिर छ’

सम्बद्ध मुद्दाहरू ‘विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न’ भएको कार्कीको तर्क छ।
उनले सर्वोच्चकै पहिलाका केही फैसलाहरू उदृत गर्दै असाधारण परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त मान्य हुने उल्लेख गरेकी छन्।

संविधानको मर्मअनुसार निर्णय भएको दाबी

कार्कीको भनाइमा संविधानको अक्षर होइन, संकटका बेला यसको भावना हेर्नुपर्छ।
‘संविधान राज्यका लागि हो, राज्य संविधानका लागि होइन,’ भन्दै उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू संविधानविपरीत नभई परिस्थितिसंगत रहेको जिकिर गरेकी छन्।

अब सबै प्रतिवादीका जवाफ आएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश हुने भएको छ।