सर्वोच्चको आदेश : सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोग पुनः सक्रिय

१५ मंसिर, काठमाडौँ ।
सरकारले विघटन गर्ने निर्णय गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्को आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।

सरकारले आयोग र यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि रिजालले गत कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा सर्वोच्चले पहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने हाल पुनः अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै आयोग पुनः प्रभावमा आउने भएको छ।