३ मंसिर,काठमाडौं : सरकारले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई थप समय दिनुका साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
उनले बताएअनुसार २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मानेर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गर्न अध्यादेश आवश्यक परेको हो। संशोधनमार्फत दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशतअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले भने, “जनगणनाको नयाँ विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको अनुसूची संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ। यसले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अझ व्यवस्थित बनाउनेछ।”
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको गहिरो अध्ययन र निष्कर्ष निकाल्न गठित आयोगलाई थप एक महिना समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
