काठमाडौं, पुस ८ — फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनलाई लिएर बढ्दो संशयबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सक्रिय मध्यस्थताले सत्ता र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संवादको ढोका फेरि खुलेको छ । शीतल निवासमा मंगलबार भएको उच्चस्तरीय छलफलले चुनावी वातावरण बनाउने प्रयासलाई औपचारिक रूप दिएको छ ।
राष्ट्रपतिको सहजीकरणमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू— एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल—बीच झण्डै साढे दुई घण्टा छलफल भयो । छलफलको मुख्य निष्कर्ष फागुन २१ कै मितिमा निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउने र आगामी संवाद बालुवाटार तथा सिंहदरबारमै निरन्तर गर्ने सहमति हो ।
राष्ट्रपतिको आग्रह: ‘निर्वाचनबाट नभागौँ’
राष्ट्रपति पौडेलले संवेदनशील राजनीतिक अवस्थाबाट निकास दिन निर्वाचन नै एकमात्र उपाय भएको उल्लेख गर्दै मितिबाट दायाँबायाँ नलाग्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । “निर्वाचन सफल बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो,” राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले उद्धृत गरे ।
एमाले–कांग्रेसको साझा चासो, नेकपा सकारात्मक
छलफलमा एमाले र कांग्रेस दुवैले शान्ति–सुरक्षा र चुनावी वातावरण नबनेको भन्दै चासो व्यक्त गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार नै असंवैधानिक आधारमा बनेको दाबी गर्दै हालको अवस्थामा चुनाव सम्भव नरहेको धारणा दोहोर्याए ।
यसविपरीत, नेकपा संयोजक दाहालले भने घोषित मितिमै निर्वाचन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मन्त्रीहरू पार्टी कार्यालयमा, संवाद तल्लो तहसम्म लैजाने प्रयास
राष्ट्रपति निवासको छलफलअघि नै सरकारले कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा राजनीतिक संवाद समिति गठन गरी तीन प्रमुख दलका पार्टी कार्यालयहरू भ्रमण गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका कार्यालयहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै मन्त्रीहरूले निर्वाचनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
एमाले कार्यालयमा भने अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको स्थानहदप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भयो । एमाले नेताहरूले स्थानहद नहटाइ निर्वाचनमा सहभागी हुन नसकिने स्पष्ट पारे ।
स्थानहद खुकुलो हुने संकेत
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजालको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । यस कदमलाई स्थानहदसम्बन्धी विषय क्रमशः खुकुलो बन्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने दलहरूको गुनासोलाई सरकार गम्भीर रूपमा सुन्ने र विधिसम्मत समाधान खोज्ने संकेत दिएका छन् ।
