काठमाडौं, १८ पुस
द काउन्सिल अफ जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङले ‘सिभिलियन फोर्स’ नामक नयाँ डिजिटल अभियान सार्वजनिक गरेका छन् । उनले यसलाई नेपालको डिजिटल रूपान्तरणतर्फ लक्षित नागरिक अभियानको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
बिहीबार राति सार्वजनिक गरिएको वेबसाइटमार्फत सुदनले देशभर छरिएर रहेका नागरिकलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोडेर सामूहिक रूपमा राष्ट्रिय समस्या समाधानको पहल गर्ने उद्देश्य रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सिभिलियन फोर्स कुनै विद्रोही शक्ति होइन, बरु सकारात्मक र रचनात्मक नागरिक सहभागितामा आधारित अभियान हो ।
गाउँदेखि केन्द्रसम्म समस्या पुर्याउने दाबी
सुदनका अनुसार आमनागरिकले वेबसाइटमार्फत आफ्ना स्थानीय समस्या राख्न सक्नेछन् । ती समस्याहरू गाउँ, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुर्याइने र समाधानका लागि पहल गरिनेछ ।
“एउटा व्यक्तिले चाहेर देश बन्न सक्दैन, सबै नागरिकको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ,” उनले भने ।
उनले वेबसाइटलाई सामाजिक सञ्जालजस्तै सहज बनाइएको दाबी गर्दै टिकटक चलाएजस्तै सजिलै प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् । वेबसाइटको डोमेन नाम ‘राष्ट्र एकीकरण अभियान’ राखिएको छ भने नारा छ– जनताको लागि, राष्ट्रको लागि।
एआई प्रयोग गर्ने योजना
हाल सार्वजनिक गरिएको प्लेटफर्मलाई ‘टेस्ट भर्सन’ बताइएको छ । सुदनका अनुसार १० दिनसम्म सुझाव संकलन गरिनेछ र पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसर पारेर पहिलो औपचारिक भर्सन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
त्यसपछि दोस्रो भर्सनमा ‘एजेन्टिक एआई’ प्रयोग गरिने उनको दाबी छ । संविधान, कानुन र सरकारी संरचनाबारे एआईलाई प्रशिक्षण दिएर नागरिकले राखेका समस्यामा कानुनी र नीतिगत सुझाव दिने प्रणाली विकास गरिँदैछ ।
उनका अनुसार एआईले कुन मन्त्रालय वा निकाय जिम्मेवार हुन्छ भन्ने सम्मको विश्लेषण गर्नेछ र त्यसपछि विज्ञ समूहको मानवीय हस्तक्षेपबाट अन्तिम ड्राफ्ट तयार गरिनेछ ।
‘छाया सरकार’ को अवधारणा
समस्या कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि काठमाडौं केन्द्रित ‘छाया सरकार’ बनाइने सुदनको भनाइ छ । उक्त संयन्त्रले सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिँदै नागरिक समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने उनले बताए ।
आधिकारिकता र दर्ताको प्रश्न
हालसम्म सिभिलियन फोर्स कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएको खुलेको छ । द काउन्सिल अफ जेनजीभित्र पनि यसबारे औपचारिक छलफल नभएको बताइएको छ ।
सुदनले भने परीक्षण चरण सकिएपछि उपयुक्त निकायमा दर्ता गरेर पारदर्शी रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विज्ञहरूको चिन्ता : एआई र डेटा सुरक्षा
एआई विज्ञ दोभान राईका अनुसार एजेन्टिक एआई अत्यन्त जटिल र अझै परीक्षणकै चरणमा रहेको प्रविधि हो । “यस्तो प्रविधिमा अहिले नै पूर्ण भरोसा गर्नु हतार हुन सक्छ,” उनले भनिन् । गलत व्यवस्थापन भए डेटा लिकको जोखिम पनि रहने उनको चेतावनी छ ।
साइबर सुरक्षा विज्ञ राजीव सुब्बाले पनि यस्ता प्लेटफर्ममा पारदर्शिता, सार्वजनिक रिपोर्टिङ र कडा डेटा सुरक्षा अनिवार्य रहेको बताए ।
“जनताबाट डेटा लिएपछि त्यसको दुरुपयोग नहुने स्पष्ट ग्यारेन्टी चाहिन्छ,” उनले भने ।
यसमा प्रतिक्रिया दिँदै सुदन गुरुङले प्लेटफर्म नेपाल सरकारका सबै डेटा सुरक्षा मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गरिने र कुनै बाह्य कम्पनीलाई प्रविधि निर्माणको जिम्मा नदिइएको दाबी गरेका छन् ।
