३ माघ २०८२, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिँदै गगन थापालाई सभापतिको मान्यता दिएसँगै कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति निर्णायक मोडमा पुगेको छ । आयोगको यस निर्णयले लामो समयदेखि चलिरहेको नेतृत्व विवाद औपचारिक रूपमा टुंगिएको ठहर गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई वैधानिक आधार प्रदान गरेको छ ।
आयोगले निर्णय गर्दा पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने व्यवस्था, महाधिवेशन प्रतिनिधि नै पार्टीको सर्वोच्च निकाय हुने संवैधानिक मान्यता र विशेष महाधिवेशनको मागमा मूलतः विवाद नरहेको तथ्यलाई मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ । आयोगको निष्कर्षअनुसार गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति अब नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक संरचना भएको छ ।
तर आयोगको निर्णयप्रति शेरबहादुर देउवा पक्षले कडा असहमति जनाएको छ । देउवा पक्षका नेता तथा कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगको निर्णयलाई “षड्यन्त्रपूर्ण र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण” भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।
‘हामी यो निर्णय मान्दैनौँ । वैधानिक र कानुनी सबै लडाइँ लड्छौँ,’ खड्काले पत्रकारहरूसँग भने, ‘एक पक्षको दाबीका आधारमा गरिएको निर्णय निष्पक्ष छैन ।’
खड्काले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई आधिकारिक रूपमा नसुनी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर आगामी रणनीति तय गर्ने बताए । देउवा पक्षका अन्य नेताहरूले पनि आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने, राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने वा छुट्टै राजनीतिक बाटो रोज्ने जस्ता विकल्पबारे छलफल भइरहेको संकेत दिएका छन् ।
उता आयोगबाट वैधानिकता पाएपछि सभापति गगन थापाले यसलाई विधि र विधानको जित भन्दै पार्टी एकताको अपिल गरेका छन् । ‘यो पार्टी फुटको विषय होइन, लोकतान्त्रिक ढङ्गले भएको नेतृत्व परिवर्तन हो,’ थापाले भने, ‘कसैले हारेको महसुस नगरोस् । हामी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ र वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्छौँ ।’
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि विशेष महाधिवेशनमा सहभागी र असहभागी सबै नेता–कार्यकर्ताबीच कुनै भेदभाव नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत “नवीन कांग्रेसको यात्रा सुरु भएको” घोषणा गर्दै संगठन सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगको निर्णयले कांग्रेसभित्र मात्र होइन, समग्र नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण र विधिसम्मत राजनीतिक अभ्यासको सन्देश दिएको छ । अब देउवा पक्षका लागि गगन थापा नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै सहकार्य गर्ने, अदालतको बाटो रोज्ने वा नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने तीनवटा सीमित विकल्प मात्र बाँकी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
निर्वाचनको संघारमा आएको यस निर्णयले कांग्रेसको चुनावी रणनीति, टिकट वितरण र भावी राजनीतिक समीकरणमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अब सबैको नजर देउवा पक्षको आगामी कदम र नयाँ नेतृत्वले पार्टीभित्रको असन्तोष कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
