सरकार गठनपछि पहिलो क्याबिनेटबाटै निर्णय सम्भव
काठमाडौं, चैत ८ — नेतृत्वको प्रस्तावित सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा भएका करिब १ हजार १ सय ७० राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकार गठनसँगै प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने योजनाअनुसार अघिल्लो सरकारद्वारा गरिएका नियुक्तिहरू हटाउने तयारी गरिएको हो।
का अनुसार शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र सोही दिन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी छ। पहिलो क्याबिनेट बैठकबाटै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीबारे निर्णय हुन सक्ने जनाइएको छ।
तथ्यांक संकलन र स्वैच्छिक पदत्यागको आह्वान
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद का अनुसार हाल विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको विवरण संकलन भइरहेको छ।
त्यस्तै, पार्टीका प्रवक्ता ले नयाँ सरकार गठनअघि नै त्यस्ता पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नैतिक आधारमा स्वैच्छिक पदत्याग गर्न आग्रह गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार यो अभियान कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध नभई राज्य संयन्त्रलाई “कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र” बन्नबाट रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
कुन–कुन निकाय प्रभावित हुन्छन्?
राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको प्रभाव विभिन्न संवैधानिक र सरकारी निकायहरूमा पर्ने देखिएको छ, जसमा:
यसका अतिरिक्त विभिन्न बोर्ड, परिषद्, सरकारी संस्थान तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि प्रभावित हुने सम्भावना छ।
‘अनावश्यक पद नै खारेज हुन सक्छ’
पार्टीका नेताहरूका अनुसार कतिपय अवस्थामा पदाधिकारी मात्रै होइन, पद नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
रास्वपाले कुन–कुन पद वा व्यक्तिहरू प्रभावित हुने भन्ने विस्तृत सूची भने हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
राज्य खर्च घटाउने दाबी
पार्टीका अनुसार ठूलो संख्यामा हुने राजनीतिक नियुक्ति खारेजीले राज्यकोषमा पर्ने अर्बौँ रुपैयाँको भार घट्ने विश्वास गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि ठूलो जनमतसहित सरकार बनाउन लागेको रास्वपाले जनताले देख्ने खालका “लोकप्रिय र प्रभावकारी” निर्णयहरू सुरुबाटै लागू गर्ने रणनीति लिएको बताइएको छ।
