करको भार होइन, दायरा विस्तारमा सरकार केन्द्रित : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं, असार ५ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा सुधारको नयाँ चरण सुरु गरेको बताएका छन्। संसदमा बजेटमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै उनले कर सुधारको लक्ष्य आमनागरिकमाथि थप भार थोपर्नु नभई कर प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउनु रहेको बताए।
उनले मध्यमवर्गीय नागरिक र सामान्य उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नपर्ने गरी कर नीति निर्माण गरिएको दाबी गरे। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नागरिकलाई आयकरको दायराभन्दा बाहिर राखिएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षामा गरिएको खर्चको २५ प्रतिशतसम्म कर छुटको व्यवस्था कायम रहेको बताए।
वाग्लेले निजी विद्यालयमा लगाइएको ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कबारे उठेका आलोचनाको पनि प्रतिवाद गरे। तथ्य नबुझी भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले कर नीतिको वास्तविक उद्देश्य बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगाइएको करको बचाउ गर्दै उनले विद्युत् क्षेत्रमा राज्यले वर्षौंदेखि दिएको सहुलियत र कर छुटका कारण ठूलो लगानी भित्रिएको बताए। अब यो क्षेत्र परिपक्व बन्दै गएकाले करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। सामान्य उपभोक्ताको मासिक बिलमा न्यून प्रभाव पर्ने गरी कर व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
पुँजीबजारबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले बजारलाई स्थिर र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। केही अनियमितता र कानुनी प्रक्रियाका कारण लगानीकर्तामा अन्योल देखिए पनि सरकारले दीर्घकालीन सुधारमा ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो।
व्यक्तिगत आयकरको उच्च दर घटाउने निर्णयबारे उनले नेपालमा अझै ठूलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको उल्लेख गरे। सीमित करदातामाथि अत्यधिक भार थोपर्नुभन्दा करको दायरा विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने सरकारको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणाली सुधारलाई आर्थिक अनुशासन, उत्पादन वृद्धि र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारले विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने र नागरिकलाई अनावश्यक भार नपार्ने नीति अपनाएको दाबी गरे। साथै, अत्यधिक अनुदानमा आधारित अर्थतन्त्रले देशलाई संकटतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिँदै उत्पादनमुखी र जिम्मेवार आर्थिक नीतिमा जोड दिए।