सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा निर्वाचन, अन्य माग चुनावपश्चात मात्रै: प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं-९ असोज ।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचनलाई सरकारको मूल लक्ष्य रहेको भन्दै सबै राजनीतिक दललाई प्रत्यक्ष सहभागिता र सहयोगका लागि आग्रह गरेकी छन्।

उनले जेनजी आन्दोलनका केही अगुवाले उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था र संविधान संशोधनको माग तत्काल सम्भव नभएको प्रस्ट पारिन्। उनका अनुसार यस्ता विषय नयाँ संसद गठन भएपछि मात्र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत अघि बढ्न सक्नेछन्।

प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन्, “शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने कुरा वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र होइन। आवश्यक भए संविधान संशोधन नयाँ संसदले नै गर्नेछ।”

चुनावमा जोड

करिब दुई सातासम्म राजनीतिक दलसँग दूरीमा रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले औपचारिक सम्बोधनमार्फत पहिलोपटक दलहरुलाई चुनावमा सहभागी हुन आह्वान गरिन्।
उनले भनिन्, “फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षा व्यवस्था र कानुनी तयारी सुरु भइसकेको छ। युवाको आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै सबै दललाई चुनावमा सहभागी र सहयोगी बन्न आह्वान गर्छु।”

भ्रष्टाचार छानबिनको आश्वासन

सम्बोधनमा उनले विगतका भ्रष्टाचारका घटनाबारे छोटो समयमै सरकार स्पष्ट भएको बताउँदै दोषीमाथि कारबाही हुने आश्वासन दिइन्। नेताहरुका घरमा भेटिएका रकमलगायत विषयमा अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “आवश्यक छानबिन गरेर दोषीलाई कानूनी प्रक्रियामार्फत कारबाही गरिनेछ।”

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे छलफल

प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको खुलासा गरिन्।

यसरी, उनले चुनावलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता ठहर गर्दै अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक एजेन्डा आगामी संसदका हातमा छाड्ने स्पष्ट सन्देश दिएकी छन्।