भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा संयन्त्रलाई ‘कम घातक’ विकल्प उपलब्ध गराउने तयारी
१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकार आगामी दिनमा गैरघातक (नन-लेथल) हतियार खरीद गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घातक हतियार प्रयोग भएको भन्दै उठेका प्रश्नपछि सरकारले सुरक्षा निकायलाई सुरक्षित तथा मानवीय विकल्प उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको हो।
संसदीय समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अहिले सुरक्षा फौजसँग पर्याप्त गैरघातक उपकरण नहुँदा अनिवार्य रूपमा घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताए।
‘मानवीय क्षति कम गर्न गैरघातक हतियार अत्यावश्यक रहेछ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘नन–लेथल हतियार पर्याप्त भए घातक हतियार प्रयोग गर्ने आवश्यकता धेरैजसो घट्छ।’
उनका अनुसार आत्मरक्षा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा दिने क्रममा जब गैरघातक विकल्प हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा बल प्रयोग अत्यधिक हुन पुग्छ र मानव क्षतिको जोखिम बढ्छ। यसै कारण सरकारले वैदेशिक सहयोग र आफ्नै स्रोत दुवैबाट गैरघातक हतियारको जोहो गर्न लागेको हो।
गृह मन्त्रालयले कति मात्रा गैरघातक उपकरण खरिद हुँदैछ र कुन–कुन मित्र राष्ट्रसँग सहकार्य भइरहेको छ भन्ने विवरण भने खुलाएको छैन।
अर्यालले भने, ‘हामीले गैरघातक इक्विपमेन्टलाई प्राथमिकतामा राखेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षासहित काम भइरहेको छ।’
सरकारको दीर्घकालीन योजना गैरघातक हतियारको उपयोग बढाउँदै सुरक्षा संवेदनशीलताका घटनामा घातक हतियारको प्रयोगलाई न्यूनतम बनाउने रहेको उनले स्पष्ट पारे।
Leave a Reply