२२ मंसिर, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ कायम राखेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही मूल्य निरन्तरता दिँदै किसानलाई अतिरिक्त प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि किसान भने असन्तुष्ट रहेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार अनुदानका रूपमा दिने भनिएको रकम गत वर्ष पूर्णरूपमा वितरण हुन नसकेकाले यस वर्ष छुट्टै व्यवस्था गरेर बक्यौता समेत भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ।
तर किसानको असन्तुष्टि बढेको छ।
उनीहरूको भनाइमा उखु उत्पादन लागत प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, तर सरकारले मूल्य निर्धारणमा पुरानै दर दोहोर्याएको छ। गत वर्ष बिक्री गरिएको उखुका लागि सरकारले दिने भनिएको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान अझै नपाएको किसानहरूको गुनासो छ।
किसानका अनुसार देशभरका झण्डै १ लाख किसानलाई ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान अझै बाँकी छ। खर्च अभाव देखाउँदै सरकारले विगतमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ अनुदान पनि ५० प्रतिशतले कटौती गरेपछि किसान आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
९ मंसिरमा कृषिमन्त्री डा. मदन परियारलाई किसानहरूले १३ मंसिरभित्र मूल्य तोक्नु पर्ने अल्टिमेटमसमेत दिएका थिए। त्यसपछि भएको वार्ताले केही सहमति जस्तो देखिए पनि मूल्य निर्धारणले किसानलाई अझै सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन।
किसानहरूका अनुसार सरकारले उत्पादन लागतलाई ध्यानमा राखेर न्यायोचित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ, अन्यथा आन्दोलन अझ व्यापक बन्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
